मुंबई (Mumbai) : नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणाऱ्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात नागरी भागाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सध्या राज्यात 28 महापालिका व 383 नगरपालिका, नगरपंचायती आहेत. यामध्ये दरवर्षी अंदाजे 15 ते 20 नवीन नगरपंचायतींची स्थापना होते. या भागाचे योग्य नियोजन आणि विकासाचे कामकाज पाहणाऱ्या नगरविकास विभागाची प्रशासकीय कार्यालये, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारती, प्रशिक्षण संस्था, निवासी संकुल इत्यादी शासकीय इमारतींची बांधकामे हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यासाठी नगरविकास विभागाकडे कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.
यासाठी प्रस्तावित अद्ययावत आणि सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज नगरविकास संकुलामध्ये नगरविकास विभागांतर्गत विविध संचालनालये आणि नगरपरिषद प्रशासन कार्यालय संकुल तसेच नागरी संशोधन केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र देखील राहील.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
- फोर्टिफाईड तांदूळ राज्यात वितरीत करणार
- विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी
- इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार
- इमाव, विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना दिलासा
- अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना
- मरण पावलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई
- वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ग्रंथपाल,शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग
- विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय
- अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश,शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागे
- केंद्र शासनाच्या एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हिसेस कंपनीला मुद्रांक शुल्क माफ
