औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हापरिषद अंतर्गत सुरू असलेल्या साडेआठशे शाळांचे थकीत वीज बिल भरण्यासाठी निधीच जिल्हा परिषद विद्युत विभागाकडे नसल्याची व्यथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ. नीलेश गटणे यांनी एका बैठकीत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या समक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडली, हे एकूण केंद्रीय मंत्र्याना मोठा धक्का बसला.
मराठवाड्यात सर्वत्र हीच बोंबाबोंब
जिल्ह्यातील अमृत सरोवर योजनेचा आढाव्या संदर्भात डॉ. कराड यांची शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक सुरू होती. यात जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, जिल्हा परिषदेचे सीईओ डाॅ. नीलेश गटणे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरूवातीलाच गटणे यांनी जिल्ह्यातील २१३१ शाळांपैकी ८५० शाळांमध्ये वीजपुरवठा नसल्याचे सांगितले. निधीअभावी संबंधित शाळांना तूर्तास वीजपुरवठा मिळू शकणार नसल्याची व्यथा त्यांनी मांडली.
औरंगाबाद जिल्ह्यातीलच नव्हे, तर मराठवाड्यातील तब्बल १२७५ शाळांचे वीज बिल न भरल्याने ही वीज पुरवठा खंडित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांचे आश्वासन हवेत?
धक्कादायक म्हणजे २०२१ - २२ दरम्यान राज्यातील एकूण ६ हजार ६८२ शाळांचा वीज पुरवठा तात्पुरता तोडण्यात आला होता. त्यात राज्यातील १४ हजार १४८ शाळांची जोडणी कायमस्वरूपी तोडण्यात आली आहे. दरम्यान शाळांच्या वीज बिल थकबाकीपोटी १४.१८ कोटी रुपये शालेय शिक्षण विभागाने भरल्यावर हा वीज पुरवठा पूर्ववत करावा असे आवाहन तत्कालीन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केले होते. त्यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने महावितरणकडे शाळांच्या वीज बिल थकबाकीपोटी १४.१८ कोटी रुपये भरल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर ज्या शाळांमधील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे, तो त्वरित पूर्ववत करण्याबाबतचे निर्देशही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. मग राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांच्या वीज जोडण्या का तोडण्यात येत आहेत? वीज पुरवठ्यासाठी राज्यातील जिल्हा परिषदेचे सीईओ का निधीचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत, असा असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
