नवी दिल्ली (New Delhi) : देशात आगामी काळात ५० हजार इलेक्ट्रिक बसगाड्या आणण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. यातून सर्वसामान्यांचे प्रवासाचे पैसे वाचतील त्यांना वातानुकूलित बसगाड्यांमधून फिरता येईल, असा दावा परिवहन मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी आज लोकसभेत केला. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती येत्या दोन वर्षात पेट्रोल, डिझेल वाहनांच्या किमतीच्या बरोबरीने येतील तसेच बॅटरीच्या किमती कमी करण्यासाठी लिथियम आयन बॅटरी सोबतच, सोडियम आयन, ऍल्युमिनियम आयन, झिंक आयन यासारख्या तंत्रज्ञानावरही संशोधन सुरू असल्याचेही गडकरींनी सांगितले.
लोकसभेमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवरील प्रश्नाचे उत्तर देताना गडकरी म्हणाले, २०३० पर्यंत देशात एक कोटी इलेक्ट्रिक वाहने असतील. यामुळे तेलाची आयात आणि प्रदूषण यात घट होईल. गडकरी म्हणाले, की देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी ३३५ टक्क्यांनी वाढली आहे यात दुचाकी वाहनांची मागणी ६०७ टक्के, तीनचाकी वाहनांची १५० टक्के, चारचाकी वाहनांची ३०० टक्क्यांनी मागणी वाढली आहे. तर इलेक्ट्रिक बसगाड्यांच्या मागणीत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पेट्रोल वाहनाचा एक किलोमीटर अंतराचा खर्च ११.५० रुपये आहे. तर डिझेल वाहनाचा खर्च साडेनऊ रुपये आहे. सीएनजी वाहनाचा खर्च एका किलोमीटरसाठी ७ रुपये तर इलेक्ट्रिक वाहनाचा खर्च केवळ एक रुपया आहे. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये लिथियम आयन बॅटरीची किंमत जास्त आहे.
२०१८ मध्ये या बॅटरीची किंमत १८० डॉलर प्रति किलोवॅट अवर होती. २०२१ मध्ये ती १४० डॉलर तर २०२२ मध्ये १३५ डॉलर झाली. किंमत कमी करण्यासाठी लिथियम आयन सोबतच, सोडियम आयन, ऍल्युमिनियम आयन, झिंक आयन या सारख्या पर्यायांच्या वापरासाठी संशोधन सुरू आहे. इंडियन ऑईलने ऍल्युमिनियम एअर तंत्रज्ञान तयार केले असून त्यात अंतराचा पल्ला ४५० किलोमीटरपर्यंतचा आहे. येत्या दोन वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती पेट्रोल, डिझेल वाहनांच्या बरोबरीने येतील. जगातील सर्वात मोठी ५००० इलेक्ट्रिक बस गाड्यांची निविदा निघाली असून केरळमध्ये २५० बस गाड्या देण्यात आल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चारचाकी वाहनांमध्ये एअरबॅग्ज वापरणे बंधनकारक करण्याच्या प्रस्तावाबद्दल गडकरी म्हणाले, की देशात दरवर्षी पाच लाख अपघात होतात आणि त्यात दीड लाख मृत्यू होतो ही आकडेवारी आहे. सध्या वाहनांमध्ये संरक्षणासाठी केवळ २ एअरबॅग आहे. एका एअरबॅगची किंमत फक्त ८०० रुपये आहे. मागे बसणाऱ्यांसाठीही एअरबॅग लावली जावी यासाठी सरकार आग्रही आहे. लवकरच याबद्दलचा निर्णय व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
