पुणे (Pune) : समान पाणी पुरवठा योजनेत समाविष्ट असलेल्या ११ टाक्यांना जागा न मिळाल्याने त्यांचे काम रद्द करण्यात आले होते. आता यापैकी चार टाक्यांना पर्यायी जागा मिळाल्याने त्यांचे काम केले जाणार आहे. पण या विलंबामुळे केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून ५० टक्के अनुदान मिळणार नसल्याने १० कोटी रुपयांचा भुर्दंड महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे.
नवीन जलवाहिनी टाकण्यासह सर्व भागात समान पाणी देता यावे यासाठी ८२ टाक्यांचे नियोजन केले आहे. यासाठी २८२ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार असून, त्यातील ५० टक्के रक्कम केंद्राच्या अमृत योजनेतून दिली जाणार आहे. २०१७ मध्ये या योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर आत्तापर्यंत ८२ पैकी ४२ टाक्यांची जागा मिळाल्याने त्या बांधून पूर्ण झाल्या आहेत तर २१ टाक्यांचे सप्टेंबर मध्ये, ८ टाक्यांचे मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण केले जाणार आहे. पण ११ टाक्यांच्या भूसंपादनाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेने या जागा ताब्यात याव्यात, पर्यायी जागा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरू केले. पण त्यावर तोडगा निघालेला नाही. अखेर या टाक्या बांधणे शक्य नसल्याने या ११ ठिकाणी काम केले जाणार नाही, असे केंद्र सरकारला सांगून या टाक्यांचे ५० टक्के अनुदान घेतले नाही.
दरम्यान पाणी पुरवठा विभागाने धानोरी, वडगाव शेरी, विमाननगर येथे महापालिकेच्या शाळा, उद्यानाचे आरक्षण होते. यूडीसीपीआर या नियमावलीच्या आधारे आयुक्तांच्या अधिकारात आरक्षण बदलून टाक्यांसाठी पर्यायी जागा निर्माण केली. त्यानंतर तेथे बांधकाम करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये धानोरी येथे शाळेच्या आरक्षणाच्या जागेवर २० लाख लिटरची टाकी बांधली जाईल, त्यासाठी ४.२९ कोटी खर्च येणार आहे. वडगाव शेरी येथे जुने जलशुद्धीकरण केंद्र पाडून ३० लाख लिटरच्या दोन टाक्या बांधल्या जातील. त्यासाठी ८.७४ कोटी रुपये आणि विमाननगर येथील संजय पार्क येथे उद्यानाच्या जागेवर ४० लाख लिटरच्या टाकी बांधली जाईल. त्यासाठी ६.६९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या खर्चास स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव ठेवला होता. त्यास प्रशासक तथा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी मंजुरी दिली.
समान पाणी पुरवठा योजनेमध्ये टाक्या बांधण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून ५० टक्के अनुदान मिळावे यासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्यानुसार १४१ कोटी रुपये महापालिकेला मिळणार आहेत. पण ११ टाक्यांच्या जागा नसल्याने त्याबाबत केंद्र सरकारला कळविल्यानंतर त्याचे अनुदान रद्द झाले. पण आता चार टाक्यांसाठी जागा मिळाली असली तरी अनुदान मिळणार नाही. भविष्यात केंद्र सरकारने नवीन योजना आणली त्यातून मदत मिळावी यासाठी महापालिकेकडून प्रस्ताव पाठवला जाईल.
या टाक्या नव्याने बांधल्या जाणार असल्या तरी त्यांच्या खर्चात वाढ झाली नाही. पण या टाक्यांना अमृत योजनेतून अनुदान मिळणार नसल्याने त्याचा पूर्ण खर्च महापालिका करणार आहे.
- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग
