पुणे (Pune) : पुणे शहरात (Pune City) समान पाणी पुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्या टाकण्याच्या कामांमुळे रस्त्यांची चाळण झाल्याची धास्ती प्रशासनाने घेतली आहे. सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च करून रस्ते दुरुस्त केले जाणार असल्याने त्यावर पुन्हा खड्डे पाडू नका. पाणी पुरवठ्याच्या जलवाहिनी रस्त्यावरून टाकण्याऐवजी पादचारी मार्ग किंवा इतर पर्यायी रस्ते शोधा आणि कामे करा, असा आदेश महापालिका (PMC) आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
शहरात तीन वर्षांपासून समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे ६०० किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पण, जलवाहिनी टाकल्यानंतर रस्ते पुर्ववत करताना खडी, मुरूम टाकून दबाई न करता थेट सिमेंट काँक्रिट टाकल्याने अनेक भागातील रस्ते खचले आहेत, ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे वर्षभरापेक्षा जास्त कालावधीपासून पुणेकरांना खड्ड्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
शहरातील रस्त्यावरून महापालिकेला लक्ष केले जात आहे. त्यातच २०२३ मध्ये ‘जी २०’ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद पुण्यात होणार आहे. त्यानिमित्ताने परदेशातील उच्चपदस्थ अधिकारी, मंत्री पुण्यात येणार असल्याने पुढील काही महिन्यांत रस्ते चकाचक करण्याचे आव्हान पथ विभागासमोर आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून ५७ रस्त्यांच्या डांबरीकरणासाठी २१७ कोटींच्या कामांना मान्यता दिली आहे. तर पुढील टप्प्यात आणखी ३०० कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिली जाईल.
५०० कोटी रुपये खर्च करून महत्त्वाच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण केले जाणार आहेत. त्यातच समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम २०२३ मध्ये पूर्ण करायचे आहे, या योजनेसाठी आणखी ७०० किलोमीटरचे रस्ते खोदले जाणार आहेत. पण हे काम करताना ज्या ठिकाणी डांबरीकरण केले जाईल, त्या रस्त्यावर किमान तीन वर्ष कोणत्याही कारणाने खोदकाम करू नका. जलवाहिनी टाकण्यासाठी पादचारी मार्गाचा वापर करा किंवा परिसरातील इतर रस्त्यावरून जलवाहिनी वळवा, असा आदेश विक्रम कुमार यांनी दिला आहे.
पुढील काही महिन्यांत शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचे काम पूर्ण होईल. त्यावेळी ज्या भागात महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत, तेथील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर खोदकाम करू नये. तसेच वाहतूक कोंडीत भर पडले असे काही करू नये, असा आदेश आयुक्तांनी दिला असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा विभाग करणार अभ्यास
पुणे शहरात आणखी ७०० किलोमीटरची जलवाहिनी टाकण्याचे काम शिल्लक आहे. परंतु मेट्रो, उड्डाणपूल असे प्रकल्प सुरू असलेल्या भागातील महत्त्वाचे रस्ते खोदू नयेत, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी कोणत्या भागात किती जागा उपलब्ध आहे, पर्यायी मार्ग कोणते असू शकतील याचा अभ्यास पाणी पुरवठा विभाग करणार आहे.