पुणे (Pune) : पुणे महापालिका (PMC) भाडेतत्त्वावर घेणार असलेल्या ७ मीटर लांबीच्या ३०० ई-बसचे (E-Bus) दर उत्पादक कंपनीने कमी केले तरच त्या बस घ्याव्यात, अशी भूमिका पीएमपी प्रशासनाने घेतली आहे. तसेच दर कमी करणे आणि संख्येबाबत फेरविचार करण्यासाठी पीएमपी प्रशासन पुणे महापालिकेच्या आयुक्तांशी पुन्हा चर्चा करून हा प्रश्न निकाली लावणार आहे.
महापालिका सात मीटर लांबीच्या ३०० ई-बस भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. मात्र, पीएमपीला ७ मीटर लांबीच्या फक्त १०० बसची आवश्यकता आहे. उपनगरे आणि शहराबाहेरील प्रवाशांची संख्या वाढत असल्यामुळे त्यांच्यासाठी ९ आणि १२ मीटर लांबीच्या बसची आवश्यकता आहे. परंतु, महापालिकेशी संबंधित काही घटक ७ मीटर लांबीच्या ३०० बस पीएमपीवर थोपविण्याच्या प्रयत्न करीत असून, त्यासाठी ‘लॉबिंग’ही सुरू आहे. महापालिकेने या बस भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी मागविलेल्या टेंडरमध्ये एकच बस उत्पादक कंपनी सहभागी झाली. त्या कंपनीने प्रतिकिलोमीटर ७२ रुपये दर सांगितला आहे. तर, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ रोड ट्रान्स्पोर्टने (सीआयआरटी) भाडे ४७ रुपये प्रतिकिलोमीटर असावे, असा अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढला आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला २९ रुपये प्रतिकिलोमीटर दराने ई-बस भाडेतत्त्वावर मिळाल्या आहेत. पुण्यात मात्र तब्बल ७२ रुपये प्रतिकिलोमीटरने महापालिकेने या बस घ्याव्यात, असा प्रयत्न लॉबिंग करणारे काही मध्यस्थ करीत आहेत. तर, काही बस उत्पादक कंपन्यांनी फेरटेंडर मागवाव्यात, अशी मागणी केली आहे.
कमी प्रवासी क्षमता असलेल्या बसमधून वाहतूक केल्याने उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक येतो. ‘पीएमपी’ची संचलनातील तूट सध्या जवळपास ७१० कोटी रुपये झाली आहे. सात मीटरच्या बसची संख्या वाढल्याने ही संचलनातील तूट आणखी वाढणार आहे. प्रवासी संख्या वाढली की उत्पन्नातदेखील साहजिकच वाढ होऊन संचलन तूट कमी होण्यास मदत होते.
काय सांगते बिझनेस मॉडेल?
‘पीएमपी’च्या बिझनेस मॉडेलचा विचार केला तर पीएमपी व मक्तेदारांच्या खासगी गाड्यांची संख्या समान असली पाहिजे. राजकीय स्वार्थामुळे मात्र ‘पीएमपी’मध्ये परिस्थिती उलटी आहे. सध्या ‘पीएमपी’च्या १६५० बस रस्त्यांवर धावत आहे. पैकी ८०० ‘पीएमपी’च्या मालकीच्या आहेत. तर ८५० खासगी आहेत. स्वतःच्या ८०० पैकी २०० बस येत्या काही दिवसांत भंगारात काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ६०० बस उरतील. तर दुसरीकडे ७ मीटरच्या ३०० बस, २०० कॅब यामुळे खासगी गाड्यांच्या संख्येत ५०० ने वाढ होऊन ती संख्या १३५० इतकी होईल. त्यामुळे बिझनेसच्या मॉडेलचा तोल ढळणार आहे.
ई-बस भाडेतत्त्वावर कोणत्या दराने घ्याव्यात, या बाबत पीएमपीने पुणे महापालिकेला कल्पना दिली आहे. आता अन्य शहरांतील ई-बस काय दराने भाडेतत्त्वावर घेतल्या, त्याचा अभ्यास सुरू आहे. या आठवड्यात या संदर्भात पुणे महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केली जाईल.
- ओमप्रकाश बकोरिया, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे
