पुणे, ता. २५ ः पावसाळ्यात दोष दायित्व कालावधीतील (डीफेक्ट लायबिलिटी पिरियड- डीएलपी) १७ रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने याप्रकरणी महापालिकेने ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले होते. याविरोधात ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. त्यावर आता पालिकेने ठेकेदारांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे व त्यानंतरच कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत.
पावसाळ्यामध्ये शहरातील रस्त्यांची चाळण झाली होती. पालिकेच्या कामावर टीका झाल्याने पथ विभागाकडे असलेल्या १३९ डीएलपी रस्त्याची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामध्ये १७ रस्ते डीएलपीमध्ये खराब झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार आयुक्त विक्रम कुमार यांनी १३ ठेकेदारांना सहा महिन्यासाठी काळ्या यादीत टाकले होते. पण, या कारवाईनंतर काही ठेकेदारांनी आमच्यावर विनाकारण कारवाई केली आहे, रस्त्यांना खड्डेच पडलेले नाहीत, ‘डीएलएपी’ संपल्यानंतर कारवाई केली, पालिकेने भूमिका मांडण्याची नैसर्गिक संधी दिली नाही, असा दावा करत कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली. याविरोधात दहा ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली, त्यामध्ये महापालिकेने संबोधित ठेकेदारांना नोटीस न देता त्यांचे म्हणणे न ऐकता कारवाई केली आहे, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेने ही केलेली कारवाई म्हणजेच नोटीस समजावी व ठेकेदारांची सुनावणी घेण्यात यावी. सुनावणीनंतर पालिकेने कारवाई कायम ठेवल्यास ठेकेदारांना पुन्हा न्यायालयात म्हणणे मांडता येईल, असे आदेश न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबर रोजी संबंधित ठेकेदारांची सुनावणी घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल.
- व्ही. जी. कुलकर्णी, पथ विभागाचे प्रमुख
