पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेत (PMC) साडेआठ हजारपेक्षा जास्त कंत्राटी कामगार (Contractual Workers) काम करत असले तरी त्यांची एकत्रित माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या कामात सावळा गोंधळ असून, यात ठेकेदारांचेच भले जास्त होत आहे. हे प्रकार बंद करण्यासाठी कंत्राटी कामगार व ठेकेदारांची कुंडली तयार करण्याचे काम सुरू आहे. पण चार महिन्यांपासून वारंवार प्रयत्न करूनही २८ पैकी केवळ ६ विभागांनी पूर्ण व ६ विभागांनी अर्धवट माहिती सादर केली आहे. ८ हजार ७६७ जणांपैकी केवळ ३ हजार ८४५ जणांची माहिती संकलित करतानाच प्रशासनाची दमछाक झाली आहे. अजून ४ हजार ९२२ जणांची माहिती येणे बाकी आहे.
पुणे महापालिकेतील गेल्या १० वर्षांपासून भरती झालेली नव्हती. सध्या केवळ ४४८ पदांची भरती सुरू असली तरी अजूनही ७ हजारपेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम कामावर होत असल्याने कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्यास सुरवात केली. क्षेत्रीय कार्यालयांना झाडण काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कामगारांची गरज असते, त्यामुळे १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक निविदा काढली जाते. त्याचप्रमाणे आरोग्य विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन, उद्यान विभाग, पाणी पुरवठा, पथ, मोटर वाहन, सुरक्षा विभाग, विद्युत, मंडई, सांस्कृतिक केंद्र, अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग, अग्निशामक दल येथे सध्या कंत्राटी कामगार नियुक्त केले आहेत.
दोन-दोन महिने पगार होत नाहीत
ठेकेदारांकडून कामगारांची पिळवणूक होत असली तरी अधिकाऱ्यांच्या व राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे त्यांना मोकळे रान मिळत असल्याने या कामगारांमध्ये असंतोष आहे. दर महिन्याच्या १० तारखेच्या आत पगार करावा असा नियम असतानाही दोन-दोन महिने पगार होत नाहीत, अशी वाईट अवस्था कंत्राटी कामगारांची आहे.
स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याचा आदेश
कंत्राटी कामगारांचे जवळपास ४० निविदा दरवर्षी निघतात, त्यावर किमान १०० कोटी रुपये खर्च होत आहेत. पण त्यांच्यावर नियंत्रण नसल्याने कामगार कल्याण विभागामार्फत सर्व विभागातील कंत्राटी कामगारांची माहिती संकलित करून त्यांचे स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिले होते. १५ क्षेत्रीय कार्यालयांसह २८ विभागांकडून ही माहिती संकलित केली जात असली तरी अनेक विभाग माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे ८ हजार ७६७ कर्मचाऱ्यांपैकी ३ हजार ८४५ जणांची माहिती संकलित झाली आहे. तर ४ हजार ९२२ जणांची माहिती अद्याप सादर झालेली नाही.
प्रशासनाकडून दावा
यासह या पोर्टलवर कोणत्या विभागाचे काम कोणत्या ठेकेदाराकडे आहे, त्यांच्याकडे किती मनुष्यबळ आहे, मुदत कधीपर्यंत आहे, किती महिन्यांचा पगार झाला व शिल्लक आहे याची माहिती वारंवार अद्ययावत केली जाणार आहे. त्यामुळे कामाच्या पद्धती शिस्त येईल, बोगस कर्मचारी दाखवून बिल उचलण्याचे व एक कर्मचारी दोन ठिकाणी दाखवून त्याचा पगार घेणे असे प्रकार बंद होतील असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
कंत्राटी कामगार व ठेकेदारांची एकत्रित माहिती संकलित करून ती पोर्टलवर जाहीर केली जाणार आहे. कामगार कल्याण विभाग व संगणक विभागातर्फे ही माहिती अद्ययावत केली जात आहे. ही माहिती संकलित झाल्याने कामात सुलभता येणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर सुविधा मिळतात की नाही यावरही नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
- शिवाजी दौंडकर, मुख्य कामगार अधिकारी
