पुणे (Pune) : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाची (एमएडीसी) नियुक्ती करण्यासंदर्भात नगर विकास विभागाने चार वर्षांपूर्वी काढलेली अधिसूचना रद्द करावी लागणार आहे. त्यानंतरच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) याबाबतचे अधिकार प्राप्त होईल. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘एमआयडीसी’ला प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे, त्यामुळे विमानतळासाठी भूसंपादन सुरू होण्यास आखणी काही कालावधी लागणार आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पूर्वीची जागा कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून यापूर्वीच प्राप्त झाल्या आहेत. दरम्यान, विमानतळासाठीचे भूसंपादन ‘एमएडीसी’ऐवजी ‘एमआयडीसी’ करेल, असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विमानतळासाठी आतापर्यंत गटनिहाय तयार केलेल्या जमीन सर्वेक्षणांच्या कागदपत्रांचा विस्तृत अहवाल ‘एमआयडीसी’ला सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून या संदर्भातील अहवाल ‘एमआयडीसी’ला सादर करावा लागणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा प्रस्ताव पाठविल्यानंतर ‘एमआयडीसी’कडून तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल. राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने त्यास मान्यता दिल्यानंतर जुनी अधिसूचना रद्द होईल. त्यानंतर भूसंपादनाचे अधिकार ‘एमआयडीसी’ला देण्याबाबतची अधिसूचना नव्याने काढावी लागेल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागेल, असेही ते म्हणाले.
पुरंदर विमानतळाचे भूसंपादन ‘एमआयडीसी’ने की ‘एमएडीसी’ने करावे, याबाबत अद्याप कुठलेच आदेश आलेले नाही. परंतु, ‘एमआयडीसी’च्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचे निश्‍चित झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि उच्च स्तरीय समितीकडून ‘एमआयडीसी’ने भूसंपादन करण्यास मान्यतेचे आदेश मिळाल्यानंतर तशी अधिसूचना काढण्यात येईल. येत्या काही दिवसांत ही कार्यवाही पूर्ण होईल.
- संजीव देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, पुणे
