पुणे (Pune) : इलेक्ट्रिक वाहनांची (Electric Vehicle) वाढती संख्या लक्षात घेऊन महापालिकेच्या हद्दीत येथून पुढे नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या निवासी आणि बिगरनिवासी मिळकतींमध्ये चार्जिंग पॉइंट (Charging Point) देण्याचे बंधन महापालिकेने घातले आहे. त्यासाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी महावितरणकडून अतिरिक्त लोड मंजूर करून घ्यावा. मंजुरीसाठी बांधकाम आराखडा सादर करताना त्यासोबत ही सुविधा देण्यात येत असल्याचे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
देशभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. भविष्यातील चार्जिंग सुविधेची गरज लक्षात घेऊन ही सुविधा उभारण्यासंदर्भात केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात या संदर्भातील सूचना दिल्या होत्या. महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जून महिन्यात ईव्ही सेलची बैठक झाली होती. या बैठकीला महापालिका, महावितरण आणि मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये शहरातील सर्व नव्या रहिवासी इमारतींना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी महावितरणकडून वीजेचा अतिरिक्त भार (लोड) घेणे बंधनकारक करावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. तर मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेनेही याबाबत महापालिकेकडे मागणी केली होती. त्यानुसार महापालिकेच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचे परिपत्रक नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी काढले आहे.
काय आहे नियम?
- शहरात नव्याने होणाऱ्या निवासी आणि बिगरनिवासी इमारतींमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उभारणे बंधनकारक
- निवासी इमारतींमध्ये चार वाहनांपेक्षा अधिक स्थायिक (इनमुव्हेबल) पार्किंग असेल, तर त्याच्या वीस टक्के चार्जिंग पॉइंटची सुविधा देणे बंधनकारक
- २० टक्क्यांपैकी ३० टक्के सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट असावे.
- एखाद्या इमारतीमध्ये २५ चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंग आहे तर अशा इमारतींमध्ये किमान पाच चार्जिंग पॉइंट असावे
- पाच पैकी दोन पॉइंट हे सार्वजनिक असावेत
- जेणेकरून त्या इमारतीमध्ये कोणत्याही सभासदांना त्या पॉइंटवरून इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग करणे सोईचे जाईल
बिगरनिवासी संकुलांसाठी नियम
व्यावसायिक, शैक्षणिक, शॉपिंग मॉल यासारख्या बिगरनिवासी संकुलांमध्ये ५० पेक्षा अधिक चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा असणार आहे. अशा संकुलांमध्ये वाहनसंख्येच्या २५ टक्के चार्जिंग पॉइंटची सुविधा उभारणे बंधनकारक आहे. तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यापारी संकुलांमध्ये दहा टक्क्यांपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. त्यासाठी महावितरणकडून अतिरिक्त लोड मंजूर करून घेण्याचे बंधनदेखील बांधकाम व्यावसायिकांना घातले आहे.
वीसपेक्षा अधिक वाहनांसाठी बंधनकारक
इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन महापालिकेने नव्या इमारतींसाठी हे नियम बंधनकारक केले आहेत. परंतु निवासी इमारतींमध्ये वीसपेक्षा अधिक चारचाकी वाहने असतील, त्यांनाच ही सुविधा बंधनकारक केली आहे. मात्र त्याच्या आतील इमारतींसाठी कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अशा इमारतींमधील रहिवाशांकडे इलेक्ट्रिक वाहने असल्यास त्यांनी काय करावे, अशा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.
महापालिकेने घेतलेला हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. भविष्यातील ही गरज आहे. मात्र हा निर्णय घेताना मॅकेनिकल पार्किंग असलेल्या इमारतींचादेखील विचार करायला हवा होता.
- ज्ञानेश्‍वर घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटना