पुणे (Pune) : गृहप्रकल्पात आरक्षित केलेल्या सदनिकेच्या बदल्यात दुसऱ्या इमारतीत पर्यायी सदनिका देण्याच्या मागणीची तक्रार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा MahaRERA) फेटाळली. यासंदर्भात सदनिका खरेदीदाराने केलेली पहिली तक्रार महारेराने तीन वर्षांपूर्वी फेटाळली होती. त्यावर खरेदीदाराने कोणताही फेरविचार (रिव्ह्यू) किंवा आव्हान (अपील) अर्ज न करता दुसरी तक्रार केली, असा निष्कर्ष काढत महारेराने ही तक्रार फेटाळली.
महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी सदनिका खरेदीदार टीना धरणे यांनी बांधकाम व्यावसायिक परवेझ गौस खान आणि सबा समीर खान यांच्याविरोधात 'महारेरा'कडे दाद मागितली होती. बांधकाम व्यावसायिकाच्या बाजूने अॅड. सुदीप केंजळकर यांच्या वतीने अॅड. प्रांजल महाजन यांनी काम पाहिले. तक्रारदारांनी बांधकाम व्यवसायिकांच्या महंमदवाडी येथील ‘एंग्रेसिया’ गृहप्रकल्पातील डी-विंगमध्ये सदनिका खरेदी केली होती. मात्र, या गृहप्रकल्पाची उभारणी करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाने ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत ‘डी-विंग’ची नोंदणी केली नव्हती. त्यामुळे या इमारतीच्या बांधकामाला विलंब झाला. परिणामी सदनिकेचा ताबा मिळत नसल्याने खरेदीदाराने ‘महारेरा’त धाव घेतली. त्यावर या इमारतीला सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी नसल्याने महारेराने एक जुलै २०१९ रोजी खरेदीदाराची तक्रार फेटाळली होती.
दरम्यानच्या काळात या गृहप्रकल्पाच्या उभारणीचे काम नवीन बांधकाम व्यावसायिकाने हाती घेतले. त्याने डी-विंग पाडून नवीन बांधकाम आराखडा मंजूर करून घेत इमारतीची पुनर्उभारणी सुरू केली. जुन्या इमारतीत सदनिका विकत घेतलेल्या ग्राहकांचे संपूर्ण पैसेही त्याने परत केले. त्यामध्ये तक्रारदार खरेदीदाराचे पैसेही परत करण्यात आले. मात्र, या खरेदीदाराने पुन्हा 'महारेरा'मध्ये धाव घेतली आणि पर्यायी सदनिकेची मागणी केली. त्यावर बांधकाम व्यावसायिकाच्या वकिलांनी खरेदीदाराची तक्रार यापूर्वी फेटाळण्यात आल्याचे 'महारेरा'च्या निदर्शनास आणून दिले. 'महारेरा'ने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकला. 'महारेरा'ने खरेदीदाराची पहिली तक्रार फेटाळली असताना, त्यावर खरेदीदाराकडून कोणताही फेरविचार किंवा आव्हान अर्ज दाखल करण्यात आला नाही. त्यामुळे जुनाच आदेश अंतिम राहील, असे 'महारेरा'ने नमूद केले.
