औरंगाबाद खंडपीठात मनपा, मजीप्राची अखंडीत कानउघडणी सुरुच

Aurangabad
AurangabadTendernama

औरंगाबाद (Aurangabad) : खंडीत पाणीपुरवठा करणाऱ्या महापालिकेची अन् संथ गतीने नव्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार कंपनी जीव्हीपीआर आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची (मजीप्रा) सलग तिसऱ्या सुनावणीत औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलीच खरडपट्टी केली.  शहराला किमान तिसऱ्या दिवशी तरी पाणीपुरवठा झालाच पाहिजे, असे आदेश कायम ठेवत औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीत मनपा, मजीप्रा आणि कंपनीला पुन्हा धारेवर धरले.

Aurangabad
शिंदे-फडणवीस सरकारला उपरती; 'या' फायली तातडीने पाठवल्या परत

शहराला मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी सरकारने १६८० कोटीची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. मात्र, कंत्राटदार कंपनी, मजीप्रा आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य समन्वय नाही. दप्तर दिरंगाईच्या कारभारात योजना २७०० कोटींवर गेली. दोन वर्ष उलटून  अद्याप दहा टक्केही काम नाही. ही योजना समांतरच्या वाटेवर जाऊ नये यासाठी शहरातील एक विधिज्ञ अमित मुदखेडकर यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने ॲड. सचिन देशमुख यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली. गेल्या तीन महिन्यांपासून हे प्रकरण खंडपीठात सुरू आहे. खंडपीठाने नवीन पाणीपुरवठा योजनेवर देखरेख करण्यासाठी खास समिती नेमली आहे. समितीचे अध्यक्ष म्हणून विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांची नियुक्ती केली आहे.दर पंधरा दिवसाला योजनेतील कामाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

Aurangabad
शहानुरवाडीतील मार्केटच्या बांधकामात घोळ, 'ते' 1 हजार गाळे कागदावरच

त्यानुसार बुधवारी झालेल्या याच याचिकेच्या सुनावणीत सणासुदीच्या दिवसात तीन दिवसांनी पाणीपुरवठा करणे हे काम कसे अशक्य आहे, याबाबत मनपाकडून दिल्या जाणाऱ्या कारणांचाही न्यायमूर्तींनी कडक शब्दात समाचार घेतला. ‘आपण अल्ट्रा मॉडर्न (अत्याधुनिक) युगात वावरतो. ऍपल आणि गुगलच्या मदतीने सर्व काही शक्य असताना पाणीपुरवठ्यातील अडचणी का दूर होत नाहीत. मनपाची मानसिकताच पाचव्या दिवशी पाणीपुरवठा करायची आहे, अशा शब्दांत न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी खडे बोल सुनावले. जलवाहिनीत उंदीर घुसल्याने एक दिवस पाणीपुरवठा बंद करावा लागतो. हे तर ‘टॉम अँड जेरी’च्या खेळासारखे आहे. हा उंदीर दोन पायांचा होता की ‘चार पायांचा’, याचाही शोध घेणे महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. सरकारी वकील ऍड. ज्ञानेश्वर काळे म्हणाले, ‘उंदीर जलवाहिनीत नव्हे तर विजेच्या सॉकेटमध्ये होता. वीजपुरवठा विस्कळीत झाल्याने पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला.’ त्यावर मानवी चुकीतून हा प्रकार घडला का, याचा शोध घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

Aurangabad
गणेशोत्सवात मुंबई महापालिकेने बुजविले तब्बल ६ हजार खड्डे अन् खर्च

अनधिकृत वॉशिंग सेंटर नाही 

मनपातर्फे ऍड. संभाजी टोपे म्हणाले, १९७५ मध्ये टाकलेल्या ७०० मिमी पाइपलाईनवर ३३ एअर व्हॉल्व्ह असून त्यातील तीनमध्ये गळती आहे. १९९२ मध्ये टाकलेल्या १२९१ मिमी जलवाहिनीत ५६ व्हॉल्व्ह असून त्यातील सहामध्ये गळती आहे. पैठण रस्त्यावरील जलवाहिनीवर कुठलेच अनधिकृत वॉशिंग सेंटर नाही. पाण्याचा दबाव इतका असतो की जलवाहिनी फोडणे शक्य नसते.

अशी केली कानउघडणी

●  शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या १९७५ आणि १९९२ मध्ये टाकलेल्या जलवाहिनीची गळती माणसाच्या हातून झाली की नैसर्गिक आहे, याचा शोध घ्यावा. मनपाने स्वत:ला ‘स्मार्ट’ म्हणवून घेण्यापेक्षा सामान्य नागरिकांनी त्यांच्या कामावरून ‘स्मार्ट’ म्हटले तरच गौरवास्पद राहील.

● जलवाहिनीची युद्धपातळीवर दुरुस्ती करताना तीन दिवस पाणीपुरवठा खंडित करू नका. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दोष शोधा. जलवाहिनीवर काही महिला पाणी भरताना दिसतात. पाइपलाइनवरील या गळत्या रोखण्यासाठी मनपाने सुरक्षा व्यवस्था कडेकोट ठेवावी.

● नव्या जलवाहिनीचे काम जलदगतीने करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टर कंपनीने क्रेनची संख्या वाढवावी. वेल्डिंगची गती वाढवून नवीन पाइप टाकण्याचे काम जलद व्हावे.

● मनुष्यबळ वाढवून गतीने काम करण्यात यावे. काम वेळेवर करण्यास प्राधान्य द्या.

● शहराची लोकसंख्या २ लाख असताना १९७५ मध्ये टाकलेली जलवाहिनीच आज १७ लाख लोकांसाठी वापरली जातेय.

● न्यायालयाने योग्य वेळी हस्तक्षेप केला नसता तर अजून काही वर्षांनी तुमचे-आमचे तोंड कसे झाले असते असे, असा प्रश्नही न्यायमूर्तींनी विचारला.

● पैठण रस्त्यावरील मुख्य जलवाहिणीवर अनेकदा काही महिला पाणी भरताना दिसतात. यामुळे जलवाहिनीवरील गळत्या मानवनिर्मित आहेत का . याचा शोध घ्या. या मुख्य जलवाहिणीवर कुणीही , कितीही मोठ्या व्यक्तीने अतिक्रमण केले असेल तर त्याची गय करता कामा नये. अशा व्यक्तिवर कठोर कारवाई करावी. 

● जायकवाडी जलाशयात पंपगृह , विहिर आणि पॅथवेचे काम जलदगतीने करा.

● वाहतूकीला अडथळा होईल असे मोठे पाईप रस्त्याच्या कडेला ठेऊ नका.

केंद्रेकरांच्या अहवालाची गांभीर्याने दखल

नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा दैनंदिन पाठपुरावा करण्यासाठी खंडपीठाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल बुधवारी खंडपीठाने रेकाॅर्डवर घेतला. यात आयुक्तांनी अधिकार्यांमधील असमन्वय व संथ गतीवर तीव्र नाराजी नमुद केली होती. त्यावर केंद्रेकरांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांकडे कानाडोळा करू नका असे म्हणत मजीप्रा आणि कंत्राटदाराची चांगलीच कान उघाडणी केली. 

असा आहे मजीप्राचा दावा

त्यावर मजीप्राने शहरात ३० जलकुंभांचे काम सुरू आहे. त्यापैकी शिवाजीनगर, टीव्ही सेंटर, हिमायतबाग, दिल्लीगेट, केटलीगार्डन, मिसारवाडी, ज्युबली पार्क, प्रतापनगर, शाक्यनगर , हनुमान टेकडी, पारिजातनगर या भागात टाक्या प्राधान्याने उभारल्या जातील. जालाननगर , मुकुंदवाडी व शिवाजीनगर येथील रेल्वे लाईन खालून जलवाहिणी टाकण्यास अद्याप रेल्वे विभागाकडून प्राप्त झाली नाही. यासाठी ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी रेल्वे विभागाकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठवल्याचे मजीप्राकडून सांगण्यात आले.नव्या  जलवाहिणी टाकण्यात अडथळा ठरणाऱ्या पोलसाठी सरकारने १४ कोटी मंजुर केले. मात्र त्यातून दोनच कोटी मिळाले. उर्वरित १२ कोटी पंधरा दिवसांनी मिळतील असे सरकारच्या वतीने खंडपीठात सांगितले. 

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com