औरंगाबाद (Aurangabad) : रस्ते पहिल्याच पावसात उखडतात कसे, असे अनेक प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे व न्या. अरूण पेडणेकर यांनी महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढत चांगलीच कान उघाडणी केली. यापुढे रस्ते उखडले तर कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकू, असे कडक आदेश खंडपीठाने दिले.
विशेष म्हणजे केरळ न्यायालयाच्या धर्तीवर औरंगाबाद जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या निकृष्ट कामात देखील जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरावे, अशी मागणी याचिकाकर्ता ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी केली असता पुढील सुनावणीत यावर निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे औरंगाबादकरांना आता पुढील सुनावणीवेळी न्यायालय काय निर्णय देते याची उत्सूकता लागली आहे.
कोणत्याही बांधकाम विभागामार्फत रस्ता तयार करताना त्याचे सर्वेक्षण करून अंदाजपत्रक तयार केले जाते. बांधकाम होत असताना त्याचा संबंधित निश्चित केलेल्या एजन्सीकडून बांधकाम साहित्याचा दर्जाही तपासला जातो. विशेष म्हणजे डांबरी रस्त्याच्या बांधकामानंतर ३ वर्षे देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराकडेच असते. तर हीच जबाबदारी काॅंक्रिट रस्त्यासाठी पाच वर्षांची असते. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आजकाल रस्ते तयार करण्यासाठी अंदाजपत्रकापासून तर रस्त्याचा आराखडा आणि दर्जा तपासण्यापासून कंत्राटदाराची बीले तपासण्यासाठी प्रकल्प सल्लागाराची निवड करण्यात येते.
अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी
अधिकाऱ्यांना कामाचा थोडाही ताण नसतो. याउलट जनतेच्या खिशातून अधिकाऱ्यांना पगार देखील चालू असतो. असे असताना नवीन तयार केलेले रस्ते पहिल्याच पावसात वाहून का जातात? पुन्हा त्याच रस्त्यांसाठी दुरूस्तीचे नव्याने अंदाजपत्रक तयार करून त्याच कंत्राटदारांची नियुक्ति का केली जाते? त्यानंतरही रस्ते का वाहून जातात? कंत्राटदादार यात कुठले साहित्य वापरतो याची खातरजमा का केली जात नाही? डांबरी रस्त्याला तीन वर्षांचा आणि सिमेंट रस्त्याला पाच वर्षांचा देखभाल दुरूस्तीचा कालावधी असताना संबंधित कंत्राटदारांकडून पुन्हा का दुरुस्ती केली जात नाही, असे अनेक प्रश्न विचारत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना घाम फोडला.
यावेळी (डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड - DLP) देखभाल - दुरूस्तीच्या काळातच कंत्राटदारांकडून रस्ते दुरूस्त करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागात अधिकारी म्हणून काम करणारे याच शहराचे नागरिक आहेत. मग खराब रस्ते बनवणाऱ्या कंत्राटदारावर तुम्ही वचक का निर्माण करीत नाहीत, अशी विचारणाही न्यायमूर्तींनी केली. सिडको बसस्थानक ते हर्सूल टी पॉइंट रस्ता गतवर्षीच्या ऑक्टोबरमध्ये तयार केला, पण पहिल्याच पावसात खराब कसा झाला?, अशी विचारणाही करण्यात आली.
न्यायालयात 'टेंडरनामा' वृत्ताची दखल
शहरातील खड्डेमय रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत 'टेंडरनामा'ने सातत्याने प्रहार केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने महापालिका व पीडब्लूडीच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली. औरंगाबाद-नगर रस्त्यावरील गोलवाडी उड्डाणपुलाच्या पीडब्लूडी अंतर्गत जागतिक बॅंक प्रकल्पातील कारभाऱ्यांच्या दुर्लक्षाने व कंत्राटदाराच्या मनमानी कारभारावर 'टेंडरनामा'ने वाचा फोडताच या कामाच्या स्थितीबाबत खंडपीठाने यापूर्वीच विचारणा केली होती. त्यावर आता या पूलाचे काम ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची हमी अधिकाऱ्यांनी शपथपत्राद्वारे लिखित स्वरूपात देण्यात आली.
यापूर्वी शिवाजीनगर भुयारी मार्गाच्या भूसंपादन आणि निधीसंबंधीची स्थिती सांगण्यास राज्य शासनास सांगितले होते. त्यावर आता शिवाजीनगर भुयारी मार्गासंबंधी महापालिकेला सविस्तर शपथपत्र द्यावे, असे आदेश देण्यात आले.
पीडब्लूडीची हमी
शहरातील बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसंबंधी खंडपीठाने विचारणा केल्यानंतर पीडब्लूडीने सहा विशेष रस्त्यांच्या दुरुस्तीसंबंधीची स्थिती खंडपीठाला सांगितली. पावसाळा संपल्यानंतर काम करणार असल्याची हमी पीडब्लूडीने न्यायालयाला दिली.
दरम्यान, एका पावसात रस्ता वाहून गेला तर संबंधित कंत्राटदारास ब्लॅकलिस्ट करण्यासंबंधी विचार करू, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. केरळ उच्च न्यायालयाने शहरातील रस्त्यांच्या खड्ड्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले आहे. आपल्याकडेही तसाच आदेश द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते ॲड. रूपेश जैस्वाल यांनी केली. याबाबत पुढील सुनावणीवेळी खंडपीठ निर्णय घेणार आहे.
