औरंगाबाद (Aurangabad) : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जुन्या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी २०० कोटींचा निधीच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आढावा बैठकीत मंजुरी दिल्याने महापालिका प्रशासक आस्तीककुमार पांण्डेय यांच्या प्रयत्नांना यश आले. यामुळे वाढीव पाणीपुरवठेचे काम होईपर्यंत औरंगाबादकरांना जुन्या पाणीपुरवठा योजनेत आवश्यक ती दुरूस्ती करून मुबलक पाण्याचा साठा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात ३१ जुलै रोजी झालेल्या विविध बाबींसंदर्भात विभागीय आढावा बैठकीत त्यांनी केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाणी राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, खासदार इम्तियाज जलील, आमदार हरिभाऊ बागडे, प्रदीप जैस्वाल, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाठ, संदीपान भुमरे, अतुल सावे, माजी मंत्री रामदास कदम, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता, महापलिकेचे प्रशासक अस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे, सिडकोच्या मुख्य प्रशासक दीपा मुधोळ, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले, विशेष पोलिस महानिरीक्षक नांदेड परिक्षेत्र निसार तांबोळी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनिष कलवानिया तसेच विविध विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसमोर त्यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
१६८० कोटीची योजना पुर्ण होईपर्यंत औरंगाबादकरांना जायकवाडी धरणातून मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जुन्या पाणीपुरवठा योजनेवर १९३ कोटी खर्च करून शहराला ७५ एमएलडी वाढीव पाणीपुरवठा मिळावा यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत आधीच प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्याला तांत्रिक मान्यता मिळावी यासाठी महापालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी गत आठवड्यात मुंबई येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली होती. त्यावर कृष्णा यांच्याशी सखोल चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी मजिप्राचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलपोड यांना प्रस्ताव पूर्ण झाल्यावर तत्काळ तांत्रिक मान्यता देऊन पुढील कार्यवाही करण्यासाठी निर्देशित केले होते.
विभागीय आयुक्त तथा औरंगाबाद पाणीपुरवठा योजनेचे प्रमुख सुनील केंद्रेकर यांनी १९७२ मध्ये तयार झालेल्या औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजनेमध्ये पाइप आणि पंप बदलून पाणी पुरवठा वाढवता येईल असे राज्य सरकारला सांगितले होते. त्यानंतर मजीप्राचे कार्यकारी अभियंता अजयसिंग यांनी १९३ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाला मंजुरी साठी पाठवला होता. मात्र मुंबईतील मजीप्राच्या मुख्य कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावात काही त्रुटी काढल्या होत्या. यासाठी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी गत आठवड्यात मजीप्राचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर कृष्णा ह्यांनी मुख्य अभियंता लोलापोड यांना प्रस्तावातील त्रुट्या दुरुस्त करून तातडीने तांत्रिक मान्यता देण्याचे आदेश दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांकडुन मान्यता
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील औरंगाबाद शहरातील पाणी पुरवठा व्यवस्थेचा आढावा घेऊन 'त्या' जुन्या योजनेच्या दुरूस्तीसाठी २०० कोटीच्या निधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यामुळे औरंगाबादकरांना जुन्या पाणीपुरवठा योजनेतून मुबलक पाणी मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इतर विकासकामांबाबत असे दिले आदेश
● बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी काम तत्परतेने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.
● पैठण तालुक्यातील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे ७५ हेक्टरवरील काम टप्पेनिहाय पूर्ण करुन विभागीय आयुक्तांनी उद्यानाचे व्यवस्थापन आणि देखरेखीच्या व्यवस्थेचे मॉडेल तयार करावे, तसेच मंजूर झालेल्या कामांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी तातडीने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवावेत.
● बंधारे दुरूस्तीच्या कामासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन विभागातील सर्व बंधारे दुरूस्ती करावी.
● शेतकरी फार्म सेंटरसाठी १५ कोटी रुपये मंजूर झालेले असून त्यासाठीची जागा विभागीय आयुक्तांनी उपलब्ध करुन देण्याची सूचना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी केली.
● औरंगाबाद येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मौजे करोडी येथे ४८ हेक्टर जागा उपलब्ध आहे. येथे औरंगाबाद येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापित करण्यात येईल. तसेच श्री.क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिर वेरुळ येथे एक हजार व्यक्ती क्षमतेचे १७७ गाळे असणारे व्यापारी संकुल उभारण्यास शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल.
● हिंगोली जिल्ह्यातील श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी देणार.
● नांदेड शहरातील भुयारी गटार योजनेचे बळकटीकरण व संलग्नीकरण यासाठी महाराष्ट सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियान योजनेअंतर्गत आवश्यक निधी मंजूर करणार.
● लातूर जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयाची चार हेक्टर जमीन जिल्हा सामान्य रुग्णालयास विनामुल्य मिळावी अशी आरोग्य विभागाची मागणी आहे. त्या कामातील अडचणी दुर करण्यासाठी शासनस्तरावरुन प्रयत्न करणार.
● पाऊस आणि वादळाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात
समृध्दी महामार्गासाठी औरंगाबाद शहरातील पडेगाव परिसरातून जोडरस्ता उभारण्यासाठी अनुकूल कार्यवाही करण्याची सूचना श्री.शिंदे यांनी एमएसआरडीसीच्या अधिकार्यांना केली.
● नांदेड – जालना समृद्धी महामार्ग हा सुद्धा लवकरच बांधण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
● मराठवाड्यासाठी पाणी उपलब्ध करणे तसेच जल आराखड्यात बदल करुन आवश्यक उपाय योजना करणे, तसेच उर्ध्व वैतरणा धरणाचे संपूर्ण पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणे, पश्चिम वाहिनी असलेल्या वैतरणा, उल्हास नदीच्या खोऱ्यातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करणे. तसेच नद्याजोड प्रकल्प व पाणी उपलब्धता राष्ट्रीय जल विकास संस्था यांना डीपीआर करण्याबाबत निर्देश देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
