नागपूर (Nagpur) : G-20 आंतरराष्ट्रीय बैठकीच्या नावावर नागपुरला स्वच्छ-सुंदर बनविण्याची कोट्यवधी रुपये महापालिकाकडून खर्च केले जात आहेत, तर दुसरीकडे शहरातच सार्वजनिक प्रसाधन गृहांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत फार कमी आहे. सार्वजनीक मुतार्‍यांची दयनीय स्थिती, पब्लिक टाॅयलेटच्या अभावी महिलांच्या आरोग्याचा निर्माण झालेला प्रश्न व सरकारी कार्यालयातील अस्वच्छ वाॅशरुम्स या मुद्यावर नागपुरातील महिलांनी एल्गार केला.
नागपूर सिटिझन्स फोरमच्या नेतृत्वात व्हेरायटी चौकात लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. शहरातील महिला सामाजिक कार्यकर्त्या, महाविद्यालयीन युवती, नोकरदार महिला व विविध बाजारपेठांमध्ये काम करणार्‍या महिला प्रातिनिधीक स्वरुपात या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.
स्वच्छ व सुरक्षित प्रसाधनगृहांची मागणी करणारे फलक हाती घेत आंदोलनकर्त्या महिलांनी नागपूर महानगर पालिका व जनप्रतिनिधींविरोधात घोषणा देत रोष प्रकट केला. गेल्या वर्षभरापासून नागपूर सिटिझन्स फोरमने राईट टू पी हे अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानांतर्गत जनजागृती, पब्लिक टाॅयलेटची तपासणी व जनमत संग्रह असे विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले होते. महाविद्यालयीन विद्यार्थीनी, नोकरदार महिला, आटो रिक्षा चालक व फूटपाथ दुकानदारांनी या उपक्रमांमध्ये भाग घेत मनपा प्रशासनाकडे स्वच्छ व मुबलक स्वच्छता गृहांची मागणी केली.
स्वच्छता गृहांच्या सद्यस्थितीची माहिती जाणून घेण्यासाठी संपूर्ण शहरात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणात जे वास्तव पुढे आले त्याची माहिती मनपा प्रशासनाला विविध माध्यमातून देण्यात आली. वर्ष लोटले तरी महानगरपालिका या संदर्भात कुठलेही सकारात्मक काम करताना दिसत नाही त्यामुळे सिटिझन्स फोरमने महिला दिनाचे औचित्य साधत पालिकेविरोधात लक्षवेधी आंदोलन केले.
लोकसंख्येच्या तुलनेत प्रत्येक वस्तीत व मार्केट परिसरमध्ये प्रसाधन गृहांची निर्मिती, महिलांसाठी स्वच्छ, आरोग्यदायी आणि सुरक्षित वाॅशरुमची निर्मिती व सरकारी कार्यालयांमधील प्रसाधन गृहांच्या सद्यास्थितीत सुधारणा करा अशा तीन प्रमुख मागण्या फोरमच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
या शहरात मेट्रोचा विस्तार होत आहे, उड्डाण पूल बनताहेत, सिमेंटचे रस्ते होत आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करुन म्युजिकल फाउंटेनचा देखावा उभा केला गेला. आता तर 3 दिवस नागपूर शहरात होणाऱ्या जी - 20 आंतरराष्ट्रीय बैठकीसाठी 122 कोटी एवढी मोठी रक्कम उपराजधानीला स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी खर्च केली जात आहे. पण दुर्देव आहे की, नागपूर महानगरपालिका आणि लोकप्रतिनिधी चांगले युरिनल्स व प्रसाधन गृह उपलब्ध करून देऊ शकत नसल्याचे लाजिरवाने चित्र समोर आले आहे.
प्रसाधन गृहांची निर्मिती हे महापालिकेचे काम आहे. मात्र हजारो कोटी रुपयांचे बजेट असूनही मनपा सीएसआर फंड आणि एनजीओकडे हात पसरवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नागपूर सिटिझन्स फोरमचे समन्वयक रजत पडोळे यांनी केला. येत्या 10 दिवसात महानगरपालिकेने यासंदर्भात काही ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत, तर जी-20 देशांच्या सिव्हिल सोसायटीपुढे नागपुरातील अस्वच्छ व दयनीय स्थितीतील प्रसाधन गृहांचे प्रदर्शन मांडण्याचा इशारा नागपूर सिटिझन्स फोरमने दिला आहे.
