66 कोटींचा राख बंधारा फुटल्यानंतरही ठेकेदाराला वाचवण्याची धडपड का?

नागपूर (Nagpur) : कोराडी महाऔष्णिक वीज केंद्राने (Koradi Thermal Power Station) राख बंधारा बांधण्यासाठी तब्बल ६६ कोटी २२ लाख रुपये खर्च केले. चार वर्षांत बंधरा फुटल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांची शेकडो हेक्टर शेतजमिन (Farm Land) प्रदूषित झाली. अशा परिस्थितीतही महानिर्मिती (Mahagenco) कंपनीचे अधिकारी संबंधित ठेकेदाराला (Contractor) वाचवण्यासाठी धडपड करत आहेत. त्यासाठी आपल्याच दोन अभियंत्यांना निलंबित केले, मात्र माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत गोपनियतेच्या नावाखाली टेंडरचे डिटेल (Tender Details) देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.

अलीकडेच १६ जुलै २०२२ रोजी कोराडी औष्णिक केंद्राचा राख बंधारा फुटल्याने शेकडो एकर शेतमाल पाण्याखाली गेला. शेतात राखयुक्त पाणी शिरले. त्यामुळे संपूर्ण शेतीच प्रदूषित झाली आहे. आणखी काही वर्षे या जमिनीवर शेतकऱ्यांना शेती करता येणार नाही. सुरवातीला महानिर्मिती कंपनीने बंधारा ओव्हर फ्लो झाल्याचे सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बंधारा फुटल्याचे व्हिडीओ समोर आल्यानंतर दोन दिवसानंतर त्यांनी ते मान्य केले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याची दखल घेतली. जिल्हाधिकारी यांना सर्व माहिती दिली. जिल्हाधिकारी यांनी महानिर्मिती कंपनीला कारणमीमांसा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यात बंधारा फुटलल्याचे थातूरमातूर कारण देण्यात आले. दोन अभियंत्यांना निलंबित करून महनिर्मिती कंपनीने मलमपट्‍टी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या बंधाऱ्याचा ठेकेदार कोण, त्यातील अटी, शर्ती अद्यापही दिलेल्या नाहीत. तसेच संबंधित ठेकेदाराला साधी कारणेदाखवा नोटीससुद्धा बजावलेली नाही. दोन अभियंत्यांच्या निलंबनावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा समाधान मानले आहे.

कोराडी औष्णिक वीज केंद्राच्या ६६० मेगावॅटच्या तीन विस्तारित प्रकल्पासाठी खसाळा गावात राख बंधारा बांधण्यासाठी ५ ऑक्टोबर २०१८ ला ६६ कोटी २२ लाखांचे कंत्राट अभि इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन कंपनीला देण्यात आले होते. हा बंधारा अवघ्या चार वर्षांच्या आतच फुटला आहे. महादुला नगर पंचायतचे नगरसेवक मंगेश सुधाकर देशमुख यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या कंत्राटाचे तपशील देण्याची मागणी पाच महिन्यांपूर्वी कार्यकारी अभियंत्याकडे केली होती. त्यात त्यांनी खसाळा राख बंधाऱ्याच्या उंचीत वाढ, तसेच दिलेल्या कंत्राटाबाबत तपशील मागितला होता. मात्र कोराडीच्या अधिकाऱ्यांनी ही माहिती उघड करणे ही अपवाद श्रेणीत येत असल्याचे सांगून सविस्तर महिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत अधिकाऱ्यांनी महानिर्मिती कंपनीने एक नवीन नियम जारी केला आहे, त्यानुसार माहिती अधिकाराद्वारे टेंडर संबंधित माहिती देणे वगळण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

राजकीय दबाबामुळे केवळ अभियंत्यांचा बळी देऊन हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे यावरून दिसून येते. मेसर्स अभि इंजिनिअरिंग कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी एका माजी मंत्र्यांच्या खास मर्जीतील कंत्राटदाराची असल्याचे समजते. त्यामुळेच प्रशासनाच्यावतीने कुठलीही कारवाई अद्याप करण्यात आलेली नाही.