नागपूर (Nagpur) : सावनेर तालुक्यातील चिचोली खापरखेडा व पोटा चनकापूर या ग्रामपंचायती अंतर्गतचे लाखो लिटर घाण व सांडपाणी कोलार नदीला जाऊन मिळत असल्याने ‘लो कॉस्ट टेक्नॉलॉजी’चा वापर करून अडीच कोंटीचा एसटीपी उभारला जाणार होता. मात्र ‘लो कॉस्ट टेक्नॉलॉजी’ला ग्रामस्थांनी विरोध केल्याने दोन वर्षांपासून निधीच देण्यात आला नाही. त्यामुळे दूषित पाण्याचा ओघ सुरूच असून एसटीपीचा मात्र ठावठिकाणा राहिला नाही.
सांडपाण्याला रोखण्यासाठी तेथे एसटीपी निर्माण करून नदीत जाणाऱ्या घाण व सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून ते पाणी प्रदूषणविरहित करावे, अन्यथा महिन्याला पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरण्यास तयार राहा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवाद (एनजीपीने) जून २०२० मध्येच जिल्हा परिषदेला दिले होते. सोबतच जि. प. ला हा प्रकल्प जर मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण न केल्यास महिन्याला ५ लाखांचा दंड भरण्याची तयारी ठेवण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले आहेत. परंतु आज जवळपास सव्वा दोन वर्षे लोटूनही या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या निधीचा प्रश्न मार्गी लागला नाही, परिणामी प्रकल्पाचे कामही रखडले आहे. सोबतच नदीचे प्रदूषणही वाढतच चालले आहे. अशात आता हा प्रकल्प होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चिचोली खापरखेडा येथे तयार करण्यात येणाऱ्या एसटीपीच्या जागेचा प्रश्न निकाली लागून जवळपास पावणे दोन वर्ष लोटली आहेत. चिचोली येथील ०.९९ हेक्टर आर जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित आहे. सर्वप्रथम जि.प. ने या एसटीपीच्या उभारणीसाठी लागणाऱ्या ३.५६ कोटीच्या निधीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (एमपीसीबी) पाठविल्यानंतरही एमपीसीबीकडून निधीच उपलब्ध झाला नव्हता. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या (एमजीपी) माध्यमातून तयार करण्यात येणार होता. परंतु एमपीसीबीकडे या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी नसल्याने तो प्रकल्प ‘नीरी’च्या लो-कॉस्टच्या परंतु चांगल्या दर्जाच्या ‘वेट लॅन्ड टेक्नॉलॉजी’च्या माध्यमातून उभारण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर 'नीरी'च्या टेक्नॉलॉजीद्वारेही जवळपास अडीच कोटी खर्च अपेक्षित होता.
एमपीसीबीकडेही इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध नसल्याने त्यांनी यापूर्वीच निधीसाठी अप्रत्यक्षरित्या नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे जि.प.च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या मदतीने ५० ते ६० लक्ष रुपयाच्या निधीतून ‘लो कॉस्ट टेक्नॉलॉजी’च्या माध्यमातून हा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. यासाठी पाणी व स्वच्छता विभागाकडे उपलब्ध होणाऱ्या स्वच्छ भारत मिशनच्या निधीतून हा निधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार होता. यासाठी जि. प. प्रशासनाने पूर्ण तयारीही दर्शविली होती. परंतु तीन महिन्यांपूर्वी त्या क्षेत्रातील म्हणजेच सावनेर विधानसभेचे आमदार व माजी मंत्री सुनील केदार यांच्यासमवेत अधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांची एक बैठक झाली. यात स्थानिकांनी ‘लो कॉस्ट टेक्नॉलॉजी’च्या माध्यमातून प्रकल्प उभारण्यावर अप्रत्यक्षरित्या नाराजी दर्शविल्याचे सूत्र सांगतात.
