नागपूर (Nagpur) : आतापर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ABC) सिटी सर्व्हे कार्यालयातील अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाचखोरीच्या आरोपात अटक केली आहे. असे असतानाही या विभागातून भ्रष्टाचार संपण्याचे नाव घेत नाही.
शहर सर्वेक्षणाचे काम ऑनलाइन न होणे हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. सुरवातीपासून या विभागात जुन्याच तत्वावर काम चालू आहे. डिजीटल इंडियाचा सूर्योदय न झाल्याने येथे काळ्या पैशाचे साम्राज्य फोफावत आहे. या विभागात ऑनलाइन काम सुरू व्हावे, असे प्रशासन, अधिकाऱ्यांनाही वाटत नाही. यामुळेच डिजिटायझेशन आणि ऑनलाइन प्रक्रियेबाबत उदासीनता दिसून येत आहे.
शहराची वादग्रस्त जमीन ही या विभागासाठी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे, हिला नेहमीच जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास 1970 मध्ये सिटी सर्व्हे रेकॉर्डमध्ये एकूण 37,201 जमीन मालमत्तेच्या नोंदी होत्या. 37,201 जमिनीच्या मालमत्तेचे किती तुकडे झाले आणि हे तुकडे कसे वाटले गेले हे आता माहीत नाही. अजूनही अनेक वादग्रस्त मालमत्ता या विभागाकडून दिल्या जात आहेत.
शहरातील जमीन मालमत्तेचे सर्वेक्षण का होत नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. सध्या शहरात 7 लाखांहून अधिक इमारती आणि 3 लाखांहून अधिक मोकळे भूखंड असल्याचा अंदाज आहे. म्हणजेच, 37,201 जमीन मालमत्तेचे आता सुमारे 10 लाख मालमत्तांमध्ये रूपांतर झाले आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे मानायचे झाल्यास, शहरातील सुमारे 70 टक्के जमिनींबाबत निश्चितच काही वाद आहेत. या वादाचा फायदा भ्रष्टाचाऱ्यांना मिळत आहे.
यातील अनेक मालमत्तांचे मालक बदलले आहेत. काही लोक नोंदी हडप करून जमिनीचे मालक झाले, तर काहींनी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने जमिनी आपल्या नावावर करून घेतल्या. सर्वेक्षण झाल्यावर जमिनीशी संबंधित अनेक घोटाळे उघड होऊ शकतात. यामुळेच गेल्या 53 वर्षांपासून भूमापन विभागाकडून शहरातील भूमापन सर्वेक्षण केले जात नाही.
तीन महिन्यांपासून एकही केस प्रलंबित नाही
सिटी सर्व्हे क्र. 3 मध्ये दरमहा सुमारे 2700 अर्ज सादर केले जातात. या कार्यालयाच्या भूमापन अधिकारी सपना पाटील यांचा दावा आहे की, 3 महिन्यांपेक्षा जुना कोणताही अर्ज प्रलंबित नाही. त्यांनी सांगितले की एप्रिल ते जून 2023 दरम्यान एकूण 11 हजार 200 अर्ज आले होते, त्यापैकी 9400 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. 1800 अर्ज प्रलंबित आहेत. यापैकी सुमारे 900 अर्ज मोजमापाचे असून, उर्वरित म्यूटेशनचे आहेत.
