नागपूर (Nagpur) : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी (Azadi Ka Amrit Mahotsav) वर्षानिमित्ताने देशभरात ‘हर घर तिरंगा’ अभियान (Har Ghar Tiranga) राबविण्यात येत आहे. सध्या जिल्हाभर तिरंग्याचीच चर्चा असून, कंत्राटदारामार्फत सदोष तिरंग्यांचा पुरवठा केला जात असल्याने नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. (Nagpur Z P News)
तिरंगा पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटादारांची नावे जाहीर करण्याची मागणी नागपूर जिल्हा परिषदेच्या सभेत करण्यात आली. एकूण पाच कंत्राटदारांकडून तिरंग्याची खरेदी केली जात आहे. आतापर्यंत दीड लाख झेंडे पोचवण्यात आले आहेत. मात्र झेंड्यासाठी वापरण्यात येणारे कापड निकृष्ट दर्जाचे आहे. त्याची कापणीही व्यवस्थित करण्यात आली नाही. आडवे-तिडवे कापलेले तिरंगा झेंडे दिले जात असून, हा राष्ट्रध्वजाचा अपमान असल्याचा आरोप यावेळी सदस्यांनी केला.
बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत राष्ट्रध्वजाचाच अपमान करणारे पुरवठादार कोण, अशी विचारणा करण्यात आली. प्रशासनाने पुरवठादाराच्या नावावर चुप्पी साधल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.
राष्ट्रध्वज पुरविण्याचे काम प्रशासनाकडून काही पुरवठादारांसह बचत गटांकडे देण्यात आले. महिला बचत गटांनी पुरवठादारांकडून खरेदी करीत ग्रामपंचायतींना पुरवठा केला. परंतु, अनेक ग्रामपंचायतींना पुरविण्यात आलेले ध्वज संहितेनुसार नसल्याची बाब जि. प. सदस्य संजय झाडे यांनी लक्षात आणून दिली. सदोष राष्ट्रध्वज त्यांनी सभागृहात दाखविला. हा राष्ट्रध्वजाचा अवमान असून ध्वजारोहण झाल्यास दोषी कोण, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाने त्यांची नावे जाहीर करावी, अशी मागणी प्रकाश खापरे, समीर उमप, कुंदा राऊत, दुधराम सव्वालाखे, सलील देशमुख, मिलिंद सुटे, संजय जगताप यांनी केली. दोषपूर्ण राष्ट्रध्वज दिल्यामुळे पुरवठादारावर कारवाई करावी, अशी मागणी सव्वालाखे, सुटे यांनी केली.
अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. परंतु, कुंभेजकर यांनी प्रश्नाला बगल देत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांकडे चेंडू टोलवला. त्यांनीही उत्तर देण्याचे टाळले. यामुळे सदस्यांनी संताप व्यक्त करीत गोंधळ घातला.
कंत्राटदारांकडून १८ रुपये प्रती झेंडा खरेदी केला जात आहे. बचत गटामार्फत त्याची विक्री २५ रुपयांनी केली जात आहे. तिरंग्यासाठी राज्य शासानामार्फत ६५ लाख रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेला देण्यात आले आहे. ते १३ तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी पाच लाख या प्रमाणे वितरित करण्यात आले आहे.
