नागपूर (Nagpur) : नवी मुंबई (Navi Mumbai) शहराच्या विकासासाठी शहरे विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची (CIDCO) नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप लवकरात लवकर व्हावे. कुठल्याही शेतकऱ्यांवर (Farmer) अन्याय होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे. यासाठी २७ ऑक्टोबर २०२२ सेवानिवृत्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने हे काम पुढील ९० दिवसात पूर्ण करावे, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी विधानसभेत दिली. आमदार महेश बालदी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती, यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.
सामंत म्हणाले की, नवी मुंबई शहर विकसित करण्याकरिता शासनाने ठाणे, उरण व पनवेल या तीन तालुक्यातील एकूण ९५ गावांची जमीन संपादीत करून सिडको महामंडळाकडे वर्ग केली आहे. नवी मुंबई शहराचा विकास करण्यासाठी शहरे विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णय ६.३.१९९० व २८.१०.१९९४ मधील तरतूदीनुसार १२.५% योजनेंतर्गत विकसित भूखंडाचे वाटप सिडकोमार्फत करण्यात येते. तसेच शासन निर्णय ६.३.१९९० नुसार १२.५% एवढ्या वाटप केलेल्या जमिनीची किंमत, संपादित जमिनीच्या मोबदल्याच्या (दिलेल्या व्याजासह) दुप्पट रक्कम अधिक विकास खर्चापोटी ५ रुपये प्रति चौ.मी. या दराने भूखंडधारकांकडून भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते.
बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई प्राप्त केल्यानंतर वाढीव नुकसान भरपाईसाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वाढीव मोबदल्याच्या रकमेवरील व्याजासह देय वाढीव भूसंपादन मोबदल्याचे प्रस्ताव सिडको महामंडळास प्राप्त होतात. त्यानुसार सिडकोकडून ही रक्कम उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर यांचेकडे जमा करण्यात येते. न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या वाढीव भूसंपादन मोबदल्यामुळे सिडकोकडून १२.५% योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या विकसित भूखंडासाठी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते. ही रक्कम संबंधित भूधारकांस भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे भरणे बंधनकारक आहे. परंतु, शासन निर्णय २८.९.१९९८ मधील तरतूदीनुसार जमीनधारकांना वाटप करण्यात आलेल्या १२.५% विकसित भूखंडांसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारून त्रिपक्षीय करारनाम्यान्वये अशा भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. ११८२०/२०१३ मध्ये उच्च न्यायालयाने वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने येणारी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम भरण्याची जबाबदारी संबंधित भूखंडधारक/भाडेपट्टाधारक यांची असल्याबाबत निर्णय दिला आहे. या लक्षवेधीवरील चर्चेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.
