स्टेशनरी घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे;व्याप्ती १०० कोटींत

नागपूर (Nagpur) : नागपूर महापालिकेतील (Nagpur Municipal Corporation) ६७ लाखांच्या स्टेशनरी घोटाळ्यात आतापर्यंत केवळ लहान कर्मचाऱ्यांना अटक झाली. या घोटाळ्यात बड्या अधिकाऱ्यांच्याही समावेश असल्याने या प्रकरणाचा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकारी चांगलेच धास्तावले आहेत.

महापालिकेने घोटाळ्यात सकृत दर्शनी सहभाग आढळेलेले लेखा व वित्त अधिकारी विजय कोल्हे आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांना तडकाफडकी निलंबित केले आहे. या घोटाळ्याची व्याप्ती एक कोटींच्या घरात असल्याचे बोलले जात आहे. ६७ लाखांच्या स्टेशनरीचा पुरवठा हा फक्त एकट्‍या आरोग्य विभागाला केला होता. सामान्य प्रशासन विभाग, जन्म व मृत्यू विभाग, स्थापत्य विभाग याशिवाय महापालिकेचे एकूण १० झोन शहरात आहेत. त्यांनाही मोठ्‍या प्रमाणात मनोहर साकोरे नावाच्या पुरवठादाच्या वेगवेगळ्या फर्मद्वारे केला जात होता. त्यामुळे येथील घोटाळेसुद्धा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात चव्हाट्‍यावर येणार आहेत.

महापालिकेतील स्टेशनरी खरेदी घोटाळ्यात सामान्य प्रशासन विभागातील मोहन पडवंशी, वित्त विभागातील लेखाअधिकारी राजेश मेश्राम, अफाक अहमद, श्रीमती नागदिवे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. यातील राजेश मेश्राम यास गुरुवारी रात्री दहा वाजताच्या सुमारास अटक करण्यात आली. त्यापूर्वी मोहन पडवंशी, अफाक अहमद या कर्मचाऱ्यांनाही अटक करण्यात आली. याप्रकरणी मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी विजय कोल्हे व सहायक आयुक्त महेश धामेचा यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. याशिवाय एका निवृत्त अधिकारी कराळे यांचीही विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे. हा घोटाळा आर्थिक असल्याने बिले तपासणे, वित्त व लेखा विभागाचे अहवाल तपासणीचे काम आर्थिक गुन्हे शाखा योग्य पद्धतीने करू शकणार आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे.

निलंबनाच्या ठरावावरून मतभिन्नता
स्थायी समितीचे सभापती प्रकाश भोयर यांनी याप्रकरणी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय उपसमिती स्थापन केली आहे. ही समिती चौकशी अहवाल देईल, त्यानंतर दोषींवर कारवाईची शिफारस करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. परंतु त्यांनी कुठल्याही अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे प्रशासनाला निर्देश दिले नाही, असे स्पष्ट केले. परंतु मनपा सचिव रंजना लाडे यांनी मात्र स्थायी समितीने प्रशासनाला दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले.