नागपूर (Nagpur) : खेड्यापाड्यातून कामानिमित्ताने येणाऱ्या लोकांची गर्दी असणाऱ्या जिल्हा परिषदेत सध्या शुकशुकाट आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्रशासकीय कामकाजात शिथिलता आली आहे. सदस्यांसह पदाधिकाऱ्यांचेही अधिकार गोठविल्याने जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्या व विभागाच्या होणाऱ्या बैठका फक्त चहापाण्यापुरत्याच ठरत आहेत.
लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यावर देशभरात आचारसंहिता लागू झाली, जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा आपल्या गाड्या सरकारकडे जमा केल्या. आपत्कालीन परिस्थिती असल्यास केवळ पाणीपुरवठा आणि आरोग्य समितीमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेतले जाऊ शकतात. इतर समित्या आणि पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार गोठविण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात काहीशी शिथिलता आली.
पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार गोठविल्याने अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी झाला. वारंवार होणाऱ्या बैठका, घेण्यात येणारे आढावे यापासून अधिकारी रिलॅक्स झाले आहेत.
कामानिमित्त येणाऱ्यांची वर्दळ कमी झाली आहे. दरवर्षी असणाऱ्या 31 मार्चच्या टेन्शनपासूनही अधिकारी रिलॅक्स झाल्याचे वातावरण आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कामामध्ये अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी निवडणूक ड्यूटीमध्ये व्यस्त आहेत. जिल्हा परिषदेत मार्च एन्डिंगचे काम सुरू असताना निवडणूक ड्यूटी लागल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
निधी खर्चाला आचारसंहितेचा अडसर :
डीबीटीमुळे वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी गेल्या वर्षीपासून अखर्चित राहतो आहे. यावर्षीसुद्धा जिल्हा परिषदेतर्फे संपूर्ण निर्धा खर्च करण्यात आलेला नाही. शासनाकडूनही निधी वेळेवर उपलब्ध झाला नाही. राज्यातील सत्तांतरानंतर विकास निधी थांबविण्यात आला होता. आचारसंहितेपूर्वी निधी खर्च करण्याला अनुमती मिळाली. परंतु कालावधी फारसा शिल्लक नसल्याने निधी खर्च करता आला नाही. दुसरीकडे जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या निधी वाटपावरून वाद वाढल्याने हा निधी खर्च करता आलेला नाही.
