नागपूर (Nagpur) : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत (ZP) मागील पाच वर्षांत 1 हजार 550 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. परंतु या कालावधीत नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. याचा प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होत आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्षानिमित्त राज्य शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात 75 हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली. मात्र, ही घोषणा आताही कागदावरच आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी असलेल्या आरोग्य विभागातील 380 कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले, जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
दुसरीकडे 810 शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत. कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती केली तर यासाठी निधी नाही. शासनही निधी देत नाही. ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या पंचायत विभागातील 140 व अन्य 50 पदे सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झाल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढला आहे. अनुकंपा, आंतरजिल्हा बदली, 10 टक्के ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांमधून भरती यामुळे थोडा दिलासा मिळाला. मात्र, रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे.
कनिष्ठ अभियंत्यांची 33 पदे रिक्त
- जलसंधारण विभागात 6 उपविभाग मिळून केवळ 3 कनिष्ठ अभियंता कार्यरत आहेत.
- सर्व उपविभागीय अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत.
- पाणीपुरवठा विभागात 33 कनिष्ठ अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत.
- बांधकाम विभागातदेखील अनेक कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभियंता सहायकांची पदे रिक्त आहेत.
- शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, पंचायत, लिपिक वर्गीय, इतर विभागातून एकूण 1550 कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत
संघटनेकडून जिल्हा परिषदमध्ये सरळ सेवा पदभरतीसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा वाढलेला आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शासनाने घोषणा केल्यानुसार लवकरच पदभरती प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती कास्ट्राईब जि. प. कर्मचारी संघटनचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे यांनी दिली.
