नागपूर (Nagpur) : जिल्हा नियोजन समितीचा (DPC) गेल्या आठ महिन्यांत फक्त 17 टक्केच निधी खर्च झाला. त्यामुळे येत्या चार महिन्यांत 660 कोटी खर्च करण्याचे मोठे लक्ष्य नियोजन विभागाकडे असणार आहे.
डीपीसीच्या माध्यमातून वर्ष 2023-24 साठी जिल्ह्याला 800 कोटीचा निधी मिळाला. आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक निधी आहे. विशेष म्हणजे शहरासाठी 110 कोटींचा निधीही यात आहे. गेल्या वर्षीपासून शहरासाठी डीपीसीच्या माध्यमातून वेगळा निधी मिळत आहे. शासनाकडून आतापर्यंत 591 कोटींचा निधी नियोजन विभागाकडे वळता केला. तर जवळपास 400 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. तर आतापर्यंत फक्त 139 कोटी खर्च झाले. 800 कोटींच्या तुलनेत फक्त 17 टक्केच निधी खर्च झाला. निधी खर्चाची गती अतिशय संथ आहे. काही विभागाकडून अद्याप निधी खर्च करण्यात आला नसल्याचे समजते.
तर नियोजन विभागाकडून जिल्हा परिषदेला निधी वळता करण्यात आला नाही. त्यामुळेही निधी खर्च होत नसल्याचे चित्र आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी फेब्रुवारी अखेर किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निधी खर्च करण्यासाठी खऱ्या अर्थाने तीनच महिने मिळतील.
तीन महिन्यांत करावे लागतील कामे
या आर्थिक वर्षात नागपूर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एकूण 800 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी 400 कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र तीन महीने निधी खर्च करण्यास उरले आहे. त्यात 400 कोटींची कामे ही तीन महिन्यांतच पूर्ण करावी लागणार आहेत. एवढ्या कमी वेळेत काम केले गेले तर कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. याउलट जर निधी खर्च नाही केला गेला तर कोट्यवधी रुपये परत जातील.
