१३ कोटी अडकल्याने कंत्राटदारांचा असहकार

नागपूर (Nagpur) : मागील वर्षातील पाणी टंचाई उपाययोजनेच्या २१ कोटींपैकी १३ कोटींचा निधी सरकारकडून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला अद्यापही मिळाला नसल्याने यावर्षी कामे करण्यास कंत्राटदारांनी नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात नागरिकांना तीव्र टंंचाईचा सामाना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात दरवर्षी पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तो निकाली काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये विहीर खोलीकरण, अधिग्रहण, टँकरने पाणीपुरवठा, नळ योजनांची दुरुस्ती, बोअरवेल, फ्लशिंग आदी कामांचा समावेश आहे. मागील वर्षी २१ कोंटीचे कामे करण्यात आली. कंत्राटदारांनी कामे केली. त्याचे देयकेसुद्धा सादर केले. मात्र अद्यापही रक्कम कंत्राटदारांनी मिळाली नाही. त्यामुळे नवे कामे घेण्यास कंत्राटदार इच्छुक नाहीत. सात कोटी ४० लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी सरकारकडून पाणीपुरवठा विभागाला प्राप्त झाला आहे. १३ कोटींचा निधी अप्राप्त आहे. सात कोटींपैकी विहीर अधिग्रहण, विहीर खोलीकरण व टँकरने पाणीपुरवठा या कामांची रक्कम थेट पंचायत समितीला आरटीजीएसप्रणालीने वर्ग करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांची थकीत बिलांची रक्कम ही अधिक असल्याने कामे करण्यास कंत्राटदार तयार नाहीत.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात अनेक गावे दुर्गम भागात आहेत. तेथे नळ अद्यापही पोचलेले नाहीत. विहरी हेच तहान भागवण्याचे एकमेव साधन आहे. उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खोल जाते. त्यामुळे बादलीभर पाण्यासाठी रात्रभर जागावे लागते. एका सार्वजनिक विहरीवरून संपूर्ण गाव पाणी भरतो. यंदा चांगला पाऊस पडला. असे असले तरी झपाट्‍याने पाण्याची पातळी खालावत चालली आहे. एप्रिल व मे महिन्यात तीव्र पाणी टंंचाई जाणवते. त्यामुळे विहरींचे खोलीकरण, टँँकरने पाणी पुरवठा करून अशा गावांची तहाण भागविली जाते. यंदा कंत्राटदार कामे करण्यास तयार नसल्याने उन्हाळ्यामध्ये या गावाकऱ्यांची अवस्था बिकट होणार आहे.

निधी खर्च करण्याचा पेच
प्रलंबित १३ कोटींची रक्कम मिळाल्यास ती ३१ मार्च पूर्व खर्च करावी लागेल. त्यामुळे प्रशासनाकडे १५-२० दिवसांचाच वेळ मिळणार आहे. इतक्या कमी वेळात तो खर्च करण्याचा पेच प्रशासनापुढे राहणार आहे.