नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे रस्ते विकासासाठी 9.50 कोटी, तर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 7.50 कोटींची मागणी केली आहे. जानेवारीला होणाऱ्या डीपीसीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा जि. प. सदस्यांना आहे. जि. प.च्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर निधी महायुतीच्या सरकारने रोखला होता. यामुळे सात - आठ महिने विकासकामे ठप्प होती. काही महिन्यांपूर्वी स्थगिती उठविली. परंतु, निधी वाटपात अन्याय करण्यात आला. आता जनसुविधा व नागरी सुविधाअंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून (डीपीसी) जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी रोखल्याचा जिल्हा परिषदेतील पदाधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. त्यात रस्ते विकास व तीर्थक्षेत्र विकासाठी 17 कोटींचा प्रस्ताव डीपीसीकडे पाठविण्यात आला आहे.
या प्रस्तावाला उशिरा मंजुरी मिळाल्यास हाही निधी मार्चपूर्वी खर्च करता येणार नाही, अशी चिंता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. मागणीनुसार निधी मिळत नसल्याने ग्रामीण भागातील लोकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने यावर जि. प. उपाध्यक्षा कुंदा राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. आर्थिक वर्ष संपायला तीन महिन्यांचा कालावधी आहे. परंतु, त्यापुर्वीच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.
आचारसंहिता लागण्याच्या दीड-दोन महिन्यांच्या आधी निधी मिळाला तरच तो खर्च करता येईल. प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, टेंडर प्रक्रिया यात एक-दीड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत 1 जानेवारीच्या बैठकीत प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली तरच निधी खर्च करता येईल. अन्यथा अखर्चित राहणार असल्याने यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
नागरी व जनसुविधांसाठी निधी देण्याची मागणी
डीपीसीकडून विविध विकासकामांसाठी 150 ते 200 कोटींचा निधी मिळतो. यात जनसुविधा व नागरी सुविधा, 30/54 अंतर्गत रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मिळतो. रस्त्यांसाठी 60 कोटींची मागणी केली होती. मात्र, फक्त 5 कोटी मिळाले. दुसरीकडे 50/54 अंतर्गत 50 कोटींचा निधी मंजूर आहे. परंतु, यात आमदारांचाच जादा वाटा असल्याने सदस्यांना जादा निधी द्यावा, अशी मागणी आहे.