नागपूर (Nagpur) : जिल्हा परिषदेतील शाळांच्या (ZP School) दुरुस्तीसोबतच नवीन वर्ग खोली बांधकामासह इतर सुविधांसाठी वर्ष २०२३-२४ करीत ४५ कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीकडे (DPC) पाठविण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदच्या शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत १५१५ वर शाळा आहेत. या शाळांमध्ये ७० हजाराहून अधिक विद्यार्थी आहेत. अनेक शाळांमध्ये शौचालय नाही. अनेक जागी शाळेसाठी सुव्यवस्थित सुरक्षा भिंत नाही, वर्गखोल्यांची दुरावस्था असून, त्यांची डागडुजी आवश्यक झाली आहे. वर्ष २०२२-२३च्या डीपीसीतून या शाळांकरिता २५ कोटीचा निधी मंजूर झाला. परंतु आज आर्थिक वर्ष संपायला अडीच महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. परंतु अद्यापर्यंत या मंजूर निधीतून जि.प.च्या बांधकाम विभागाला छदमाही उपलब्ध झालेला नाही.
डीपीसीच्या निधीवर स्थगितीच आहे. या निधीतून १३२ शौचालयांची बांधकामे, ७५ वर वर्ग खोल्या, ७१ शाळांची दुरुस्ती, २६० शाळांमध्ये सुरक्षा भिंतीचे बांधकाम, शाळेत विद्यार्थ्यांचे मन रमावे म्हणून बोलक्या भिंती तयार करण्याच्या कामासोबतच सर्व शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता कमोट चेअर पुरविण्याचे काम करायचे आहे. परंतु स्थगितीमुळे ही सर्व कामे अडकली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४च्या डीपीसीच्या प्रारुप आराखड्यामध्ये शाळांमध्ये नवीन वर्गखोली बांधकाम करण्यासोबत किचन शेड तयार करणे, शौचायल दुरुस्ती व निर्मिती, संरक्षण भिंत, शाळा दुरुस्ती आदींसाठी ४५ कोटींची आवश्यकता असल्याचे प्रस्तावित केले आहे.
