Nagpur : रामटेक तालुक्यातील मनरेगा मजुरांची मजुरी 2 महिन्यांपासून का थकलीय?

नागपूर (Nagpur) : ग्रामीण भागातील मजुरांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर रोजगाराअभावी उपासमारीची वेळ ओढवू नये, यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने आधीची रोजगार हमी योजना (रोहयो) आणि आताची महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) देशभर राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत आदिवासीबहुल असलेल्या रामटेक तालुक्यात काही कामे करण्यात आली. मात्र, या कामांवरील मजुरांना सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्याची मजुरी अद्याप मिळाली नाही. केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने मजुरी रखडली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

रामटेक हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. तालुक्यात रोजगाराची कोणतीही प्रभावी साधने नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरांना पूर्णत: मनरेगाच्या कामांवर अवलंबून राहावे लागते. शिवाय, दुष्काळ तालुक्याच्या पाचवीला पुजला आहे. सध्या रामटेक तालुक्यातील 48 ग्रामपंचायतीअंतर्गत मनरेगाची विविध कामे सुरू आहेत. या कामांवर एकूण 5,392 मजूर काम करीत आहेत. यात वृक्षारोपण, घरकुल, सिंचन विहिरी, पांदण रस्ते, कॅटल शेड, बकरी शेड यासह अन्य कामांचा समावेश आहे.

मनरेगाच्या कामावरील मजुरांना शासकीय दरानुसार प्रति दिवस 273 रुपये मजुरी दिली जाते. त्यामुळे 5,392 मजुरांची सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांची एकूण 74 लाख 66 हजार 793 रुपयांची मजुरी केंद्र सरकारकडे थकीत आहे. हा निधी केंद्र सरकारकडून वारंवार मागणी करूनही प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे या मजुरांची मजुरी देणे शक्य झाले नसून, निधी प्राप्त होताच मजुरी दिली जाईल, अशी माहिती मनरेगाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

स्थानीय नेत्यांनी लोकप्रतिनिधी अधिकारी व सरकारच्या निदर्शनास हे प्रकरण आणून देण्यासाठी प्रयत्न केले. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावर अद्याप कुठलाही सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. दिवाळी तोंडावर आली असून, या मजुरांकडे दिवाळी साजरी करण्यासाठी पैसे नाहीत. जर त्यांना दिवाळीपूर्वी मजुरीची रक्कम मिळाली नाही तर त्यांची दिवाळी निश्चितच अंधारात जाणार आहे.

रोहयो ते मनरेगा प्रवास : 

केंद्र सरकारने ही योजना 1991 साली प्रस्तावित केली होती. त्यावेळी ही योजना रोजगार हमी योजना नावाने ओळखली जायची. सन 2005 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम 2005 पारित केल्यानंतर ही योजना नरेगा नावाने ओळखली जाऊ लागली. पुढे या योजनेचे नामकरण महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना असे करण्यात आले.

100 दिवस व केंद्राची मजुरी : 

मनरेगा अंतर्गत सन 2009 पासून ग्रामीण भागातील मजुरांना किमान 100 दिवस काम उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. या 100 दिवसांच्या कामाची मजुरी ही केंद्र सरकारच्या वतीने दिली जाते. 100 दिवसांनंतर कामे अपूर्ण राहिल्यास ती पूर्ण करण्यासाठी आणखी काही दिवस मजुरांना कामे दिली जाते. त्या दिवसांची मजुरी राज्य सरकारच्या वतीने दिली जाते.