Nagpur : 'या' 23 कंपन्यांनी नागपूर जिल्ह्याला काय दिली Good News?

नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्ह्यात 23 कंपन्या 3 हजार 780 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीत एका वर्षात 17 भूखंडांचे वाटप केले असून, त्यात 1 हजार 635 कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. उमरेडमध्ये दोन कंपन्यांनी 576 कोटी, भिवापूर मिनीमध्ये एक कंपनी पाच कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.

या कंपन्या करणार गुंतवणूक :

बुटीबोरी दुसऱ्या फेजमध्ये मदर डेअरी आणि भाजीपाला दूध, दुग्धजन्य पदार्थ कंपनीत 530 कोटीची, पेनोंड रिकार्ड इंडिया भारतातील सर्वात मोठ्या माल्ट स्पिरीट डिस्टिलरीची स्थापना करणार आहे असून त्यात 2500 कोटी, उमरेड हायटेक लि, कंपनी 155 कोटी, उमरेड कलर्साइन इंडिया लिमिटेड कंपनी 560 कोटींची गुंतवणूक करणार आहे.

गेल्या वर्षभरात विदर्भात एकूण 59 जणांना गुंतवणुकीसाठी भूखंड वाटप केले. त्यात या कंपन्यांनी अंदाजे 24 हजार 746 कोटींची गुंतवणूक करण्याचे मान्य केले आहे. परंतु, प्रत्यक्ष एकाच कंपनीसोबत 20 हजार कोटींचा करार झाला आहे. ही कंपनी न्यू एरा क्लीनटेक सोल्यूशन प्रा. लि. आहे.

जिल्ह्यात एकूण 23 जणांना भूखंड वाटप केले असून त्यात दोन हजार 600 लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे. एमआयडीसीला चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात जमिनीची सर्वाधिक मागणी आहे. गेल्या वर्षभरात 32 कंपन्यांना भूखंड वाटप केले आहेत. त्यांना 76.96 लाख चौरस मीटर जमीन देण्यात आली आहे. या कंपन्यांनी 23 हजार 355 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे. भद्रावती मेजरमध्ये न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन्सला 68 लाख चौरस मीटर जमीन दिली आहे.

कंपनीने प्रीमियम म्हणून 10 कोटी रुपयेही भरले आहेत. कोळसा गॅसिफिकेशन प्लांट उभारण्यासाठी कंपनी 20 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. त्यात थेट 6 हजार 800 लोकांना थेट रोजगार मिळणार आहे.

चंद्रपूर आणि गडचिरोली आकर्षणाचे केंद्र : 

विदर्भातील मागास परिसर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे सध्या गुंतवणूकदारांचे आकर्षणाचे केंद्र झाले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) गुंतवणुकीचे आकडे समाधानकारक दिसत आहेत. गोंदिया आणि भंडारा येथे गुंतवणुकीची टक्केवारी कमी आहे.

4 वर्षांत प्रकल्प तयार होईल : 

एमआयडीसीच्या आकडेवारीच्या उलट कंपनी 3 ते 4 वर्षात येथील प्रकल्प पूर्ण करणार असल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. कोळसा गॅसिफिकेशनचा हा देशातील पहिला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून मेगा प्रकल्पाचा दर्जाही मिळाला आहे. कोळसा जोडणीची प्रतीक्षा आहे. तंत्रज्ञानासाठी कंपनी जपान, अमेरिका आणि चिनी कंपन्यांशी बोलत आहे. कोळशापासून गॅस निर्मिती करण्यासोबतच कंपनी कोळशापासून द्रव, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स बनवण्याचाही विचार करत आहे.