नागपूर (Nagpur) : नागपूर महानगरपालिकेच्या (NMC) नगररचना विभागाने (Town Planning) उत्पन्नाच्या (Revenue) उद्दिष्टाच्या पुढे जाऊन 174 कोटी 71 लाख 36 हजार 459 रुपयांचा महसूल जमा केला असून, महापालिकेला सर्वाधिक महसूल देण्यात अव्वल आला आहे. विभागाला अर्थसंकल्पात (Budget) 119.60 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 250 कोटींची महसूल वसुली होईल, असा विश्वास विभागाचे उपसंचालक प्रमोद गावंडे यांनी व्यक्त केला.
नागपूर शहर हे राहण्यासाठी सुरक्षित शहर मानले जाते. देश-विदेश, वेगवेगळ्या राज्यातून लोक इथे राहायला येतात म्हणून नागपुरात मोठमोठ्या इमारती उभारल्या जात आहेत.
नागपुरात राहण्याकडे देशातील नागरिकांचा कल वाढत असल्याने सीमाभागात मोठमोठ्या आलिशान वसाहती निर्माण होत आहेत. इमारतींच्या बांधकामांचे नकाशे मंजूर करण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. यातून महापालिकेला मिळणाऱ्या महसुलात वाढ झाली आहे. उद्दिष्टाच्या पलीकडे जाऊन महसूल वसुलीत झेप घेतल्याने नगररचना विभाग महापालिकेच्या सर्वाधिक उत्पन्न देणार्‍या विभागाच्या श्रेणीत आला आहे.
नकाशा मंजूर करणे झाले सोपे
ऑनलाइन सुविधेमुळे नगरविकास विभागाकडून बांधकामांना मंजुरी घेणे सोपे झाले आहे. ऑनलाइन अर्जासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यावर मान्यता दिली जाते. ऑनलाइन सुविधेमुळे मंजुरी प्रक्रियेला वेग आला आहे.
647 नकाशे मंजूर
नगरविकास विभागाने 1 एप्रिल 2022 ते 31 जानेवारी 2023 या दहा महिन्यांत 647 बांधकामांचे नकाशे मंजूर केले. ऑफलाइन 279 आणि ऑनलाइन 368 नकाशे मंजूर करण्यात आले.
