नागपूर (Nagpur) : सुरक्षा ठेव घोटाळ्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाकडून 10 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून, त्यांचा परवाना पदावनत करण्यात आला.
जिल्हा परिषदेतील बांधकाम, लघुसिंचन व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात टेंडर घेताना कंत्राटदारांनी अतिरिक्त सुरक्षाठेव रकमेचा एकच डीडी अनेक कामांसाठी जोडला. तर डीडीची रंगीत प्रत जोडत मूळ डीडी काढून पैसाही बँकेतून काढून घेतल्याचे प्रकरण समोर आले होते.
या प्रकरणी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) योगेश कुंभेजकर यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली होती. चौकशी तीन समितीने यात जिल्हा परिषदेचे जवळपास 78 लाखांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल देत, 15 ठेकेदारांना दोषी ठरवले होते. या प्रकरणी काहींविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला.
त्याचप्रमाणे तीनही विभागाच्या 10 कर्मचाऱ्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. यात एका कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करत एकाला सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांची 1 ते 2 वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्यात आली. सर्वाधिक घोळ लघुसिंचन विभागात असल्याचे समोर आले. त्यामुळे लघुसिंचन विभागाकडून 10 ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. त्याचप्रमाणे सर्वांचे परवाने पदावनत करण्यात आले. ज्या ठेकेदारांचे परवाने 1.5 कोटींचे होते, त्याचे परवाने 90 लाखांवर आणण्यात आले, अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्वसाधारण सभेत दिली.
2 टक्के डिपॉझिटची चौकशी नाही
टेंडर 10 टक्केपेक्षा कमी गेल्यास अतिरिक्त सुरक्षाठेव भरावी लागते. ही रक्कम 10 टक्क्यांपेक्षा किती कमी दराची आहे, त्यावर आधारित असते. तर टेंडर मिळाल्यावर रकमेच्या दोन टक्के रक्कम डिपॉझिट करावी लागते. ही रक्कम काम पूर्ण झाल्यावर ठेकेदारास परत मिळते. परंतु चौकशी समितीने फक्त अतिरिक्त सुरक्षाठेव रकमेची चौकशी केली. डिपॉझिट ठेवण्यात येत असलेल्या 2 टक्के रकमेची चौकशी केली नाही. 2 टक्के डिपॉझिट रकमेचा मुद्दा चौकशीत घेतला असता तर घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असती, असे सांगण्यात येते.
