नागपूर (Nagpur) : नागपूर शहरातील फुटाळा तलावावर बांधण्यात आलेला म्युझिकल फाउंटन बेकायदेशीर ठरवत स्वच्छ फाउंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारने अखेर उच्च न्यायालयात उत्तर सादर केले आहे. राज्य सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय आणि वेटलँड प्राधिकरणाच्या वतीने वकील आनंद परचुरे यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले.
फुटाळा तलाव 'वेटलँड' या वर्गवारीत येत नाही, असा युक्तिवाद केला. हा मानवनिर्मित तलाव आहे. तेलनखेडी बागेला पाणीपुरवठा करण्यासाठी तत्कालीन भोसले राजांनी ते बांधले होते. मानवनिर्मित तलाव ओलसर जमिनीच्या यादीत ठेवता येत नाही. याशिवाय जी बांधकामे हानीकारक असल्याचे सांगितले जात आहे, ते संबंधित विभागांच्या एनओसीनंतर करण्यात आले आहे.
फुटाळ्यावर बांधलेली प्रेक्षक गॅलरी तलावाच्या भिंतीपासून दूर रस्त्यालगत बांधली आहे. त्याचबरोबर पार्किंगसाठी जी झाडे तोडण्यात आली आहेत, तीही संबंधित विभागाच्या परवानगीनेच तोडण्यात आली आहेत. राज्य सरकारची माहिती रेकॉर्डवर घेत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला यावर उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहे.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार फुटाळा तलावाचा समावेश नॅशनल वेटलँड इन्व्हेंटरी आणि असेसमेंटच्या यादीत आहे. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या या पाणथळ जमिनींवर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा एक आदेशही आहे, ज्यानुसार या प्रकारच्या जलस्रोतांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची आहे.
एवढे सगळे असतानाही नागपूरच्या फुटाळा तालावात जम बांधण्याचे काम झाले. येथे तलावाच्या मध्यभागी म्युझिकल कारंजे बसविण्यात आले. त्याच वेळी, त्याच्या बाजूला एक प्रेक्षक गॅलरी बांधली गेली. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार असे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
