नागपूर (Nagpur) : कोराडी ऊर्जा प्रकल्पाच्या विस्ताराला विरोध करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणीत, महाजेनकोने कोराडी येथे प्रदूषण नियंत्रण फ्यू गॅस डिसल्फ्युरायझेशन (FGD) युनिट स्थापन करण्याच्या कराराची माहिती दिली होती. तसेच हा करार गोपनीय राहावा, म्हणून तो सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याची परवानगी मागितली होती. याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीत महाजेनकोने कराराचा सीलबंद लिफाफा न्यायालयात दाखल केला.
6 मार्चला पुढील सुनावणी
ऊर्जा प्रकल्पांमुळे विदर्भात आधीच प्रदूषण वाढत आहे. हे लक्षात घेऊन विदर्भ कनेक्ट नावाच्या संस्थेची जनहित याचिका नागपूर खंडपीठाने दाखल करून विदर्भात एकही ऊर्जा प्रकल्पात प्रदूषण नियंत्रण युनिट नसल्याबद्दल महाजेनकोला चांगलेच फटकारले होते. यामुळे, गेल्या सुनावणीत, महाजेनकोने 31 जानेवारी रोजी शापूरजी पालोनजी अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध एफजीडी युनिट स्थापन करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच, करार गोपनीय ठेवण्यासाठी तो सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्याची परवानगी मागितली होती.
या प्रकरणावर, नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महाजेनकोने कराराची प्रत सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयात दाखल केली. या मशीनची माहिती आणि डिझाईन गोपनीय असल्याने असे करण्यात येत असल्याचेही महाजेनको यांनी न्यायालयाला सांगितले. करारनाम्याच्या नोंदीबाबत न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 6 मार्च रोजी निश्चित केली आहे.
