नागपूर (Nagpur) : प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका सामान्य नागरिकांच नाही तर सरकारी कामांना सुद्धा बसतो. जिल्ह्यातील नियोजन भवनही याचे एक उदाहरण म्हणता येईल. गेल्या सहा वर्षांपासून याचे काम सुरू असून, अद्याप पूर्ण झाले. सुरवातीला याचा खर्चा सव्वा आठ कोटी होता. आता हा खर्च २२ कोटींच्या घरात गेल्याची माहिती आहे.
जिल्हा नियोजन विभागाचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालया परिसरातून चालते. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक देशपांडे सभागृह किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनमध्ये घ्यावी लागते. जिल्हा नियोजन भवनाची स्वतंत्र इमारत तयार करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या इमारतीवर सव्वा आठ कोटी खर्च प्रस्तावित करण्यात आला.
तीन माळ्यांची (जी+२) इमारत राहणार आहे. जुलै २०१६ मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते याचे भूमिपूजन करण्यात आले. परंतु त्याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. कामास विलंब झाल्याने त्याची किमंत आला २२ कोटींच्या घरात गेल्याची माहिती आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हिवाळी अधिवेशन काळात या इमारतीचा शुभारंभ करण्याचा मानस होता. परंतु विद्युतसह आवश्यक फर्निचरचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या इमारतीचा विषय चर्चेला आला होता. त्यावेळी पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इमारतीसाठी आवश्यक निधी देण्याचे आश्वासन देत इमारतीचे काम लवकरात लवकर करण्याचे निर्देश दिले होते.
अशी राहील व्यवस्था...
- तळ मजल्यावर ३०० जणांच्या बैठकीची व्यवस्था असणार सभागृह
- पहिल्या मजल्यावर नियोजन अधिकारी यांचे दालन
- दुसऱ्या मजल्यावर जिल्हाधिकारी/पालकमंत्री इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी दालन व ४० जणांची बैठक व्यवस्था
- दुसऱ्या मजल्यावर ५० जणांच्या वाचन क्षमतेचे ग्रंथालय
