मुंबई (Mumbai) : जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग, सुरत-चेन्नई महामार्ग, पुणे रिंग रोड, पुणे - बंगळूर महामार्ग यासाठी कवडीमोल भावाने जमिनी देणार नाही. या व्यावसायिक प्रकल्पासाठी बिगरशेती दराने किमान 2 कोटी प्रति एकर मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी महामार्ग व प्रकल्पबाधित शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने 13 डिसेंबर 2023 बुधवारी नागपूर येथे विधिमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा व सत्याग्रहाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती निमंत्रक कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, भाई दिगंबर कांबळे, राजाभाऊ चोरघे, बाळासाहेब मोरे, नारायण विभूते यांनी दिली.
राज्यात व्यावसायिक महामार्गाचे (बिझनेस कॉरीडॉर) अनेक प्रकल्प राज्य व केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने हाती घेतले जात आहे. जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग, सुरत-चेन्नई महामार्ग, पुणे रिंग रोड, पुणे-बंगळूर महामार्ग याचबरोबर नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग या व्यावसायिक प्रकल्पात प्रामुख्याने कार्पोरेट, खाजगी विकासक आणि देशीविदेशी वित्तसंस्था यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत.
व्यावसायिक महामार्ग असे (बिझनेस कॉरीडॉर) स्वरूप असलेल्या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर कार्पोरेट क्षेत्रासाठी विकसित जमिनी व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. देशी विदेशी वित्तसंस्था यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा देण्यासाठी टोल आकारणी व अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत हे कसे फायदेशीर व व्यावसायिक तत्वावर आखण्यात आल्याचे प्रकल्प अहवालात स्पष्ट केले जाते.
प्रति किलोमीटर सुमारे 75 कोटी रुपये बांधकाम खर्च असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल भावाने संपादित केली जात आहे. प्रत्यक्ष चालू बाजारभावापेक्षाही या भूसंपादनात अत्यल्प दर देण्यात येत आहे. यामधील मुख्य कारणे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने ६ ऑक्टो २१ व १४ जाने २२ या शासन निर्णयाद्वारे भूसंपादन मावेजा मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आहे.
प्रशासनाने प्रत्यक्ष कायदेशीररित्या केलेल्या स्थळ पाहणी व पंचानामा यातील वस्तुस्थितीशी विसंगत मूल्यांकन केले आहे. हे महामार्ग व्यावसायिक प्रकल्प असताना भूसंपादनासाठी सार्वजनिक प्रयोजन दाखवून बेकायदेशीरपणे सरकार व्यवहार करीत आहे. महाराष्ट्र महामार्ग कायदा 1955 व राष्ट्रीय महामार्ग कायदा 1956 कालबाह्य व संदर्भहीन असलेल्या कायद्यांचा वापर करून रास्त मोबदला मिळण्याचा अधिकार आणि भूसंपादनातील पारदर्शकता व पुनर्वसन कायदा 2013 यातील महत्वाच्या पुनर्वसन विषयक तरतुदी डावलल्या आहेत.
संसदेत मंजूर केलेल्या तरतुदी महाराष्ट्र सरकारने मोडीत काढल्या आहेत. अनेक शेतकरी-शेतमजूर कालवे तोडल्यामुळे, पाईपलाईन तोडल्यामुळे, रोजगार नष्ट झाल्याने बाधित होत असताना देखील त्यांना कोणताही न्याय मिळणार नाही. महाराष्ट्र सिंचन कायदा ७६, व भूजल नियंत्रण कायदा 2009 अन्वये या महामार्ग प्रकल्पांची पडताळणी आणि मंजुरी करण्यात आलेली नाही.
जमिनीचे तुकडे पडणे, पाणथळ होणे, शेतरस्ते व पास, सर्व्हिस रोड याबद्दल शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणताही निर्णय शासनाने घेतला नाही. यातच सोलापूर जिल्हाधिकारी यांनी दंडेलशाहीची भाषा करीत पोलिस बळावर जमिनी ताब्यात घेण्याच्या धमक्या शेतकऱ्यांना दिल्या याबद्दल शेतकरी तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.
वास्तविक पाहता रस्ते व महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी वापरण्यात येणारे महाराष्ट्र महामार्ग कायदा १९५५ आणि राष्ट्रीय महामार्ग कायदा १९५६ हे कायदे आज कालबाह्य व संदर्भहीन बनले आहेत. द्रुतगती महामार्ग/बिझनेस कॉरीडोर ही संकल्पना 1955-56साली अस्तित्वात नव्हती. रस्त्यावर टोल आकारणीकरून गुंतवणूक वसूल करण्याची पद्धत अस्तित्वात नव्हती. रस्त्याच्या बाजूला खाजगी टेलीकॉम कंपन्यांच्या ऑप्टिकल फायबर टाकण्याच्या अधिकारातून रस्त्याला इन्कम मिळत नव्हते. रस्त्याच्या बाजूला खाजगी वायू वाहिन्या व पाईपलाईन यामधून रस्त्याला इन्कम मिळत नव्हते.
रस्त्याच्याकडेला टुरिझम हॉटेल अन्य व्यापारी आस्थापनासाठी जमिनी विकून/भाड्याने पैसे कमविण्यास विशेष महत्व नव्हते. रस्ते ही सार्वजनिक सुविधा मानली जात होती. या जुन्या कायद्यांचा मुख्य आधार हा 1894 सालचा ब्रिटीश कालीन दडपशाही करणारा कायदा होता.
मूळ ब्रिटीशकालीन भूसंपादन कायदा 1894 यामध्ये जमीन संपादन करताना धरण व पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनी संपादित करण्याबाबतच्या तरतुदी अपुऱ्या आहेत आणि सिंचन कायदा 1976 च्या तरतुदी डावलल्या जात आहेत. केवळ गुणक बदलल्याने बागायती क्षेत्राच्या मोबदल्याची बरोबरी होत नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने जारी केलेल्या मूल्यांकन नोटीसीनुसार अत्यल्प मोबदला मंजूर केला आहे. त्या संबंधीच्या ९० टक्के पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी मूल्यांकन नोटीस स्वीकारलेल्या नाहीत.
