नागपूर (Nagpur) : नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने (NIT) कायद्यान्वये अनधिकृत ले-आऊट नियमित करण्यासाठी सुरू केलेली प्रक्रिया पुन्हा एकदा रखडली गेली आहे. 70 हजारांहून अधिक भूखंडधारकांना आरएल पत्र दिल्याचा एनआईटीचा दावाही पोकळ ठरला आहे. ले-आऊटचे सर्वेक्षण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून काम व्यवस्थित न केल्याने, वेळेत सर्वेक्षण पूर्ण न केल्याने वेव्हज टेक इंडिया नावाच्या एजन्सीला काळ्या यादीत (Black List) टाकण्याची तयारी सुरू केली आहे.
दुसरीकडे, 200 हून अधिक ले-आऊटचे सर्वेक्षण करून नकाशे सादर केले आहे. तरी भूमी अभिलेख विभागाने नागरिकांना आश्वासन दिले की, ट्रस्टने नियुक्त केलेली एजन्सी आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी यांनी संयुक्तपणे अनधिकृतपणे सर्वेक्षण करून नकाशे तयार केलेले लेआउट भूमीअभिलेख विभागाद्वारे सत्यापित केले जातील. असे समोर आले की, भूमी अभिलेख विभागाचा एकही अधिकारी सर्वेक्षणात सहभागी झाला नाही. म्हणूनच भूमी अभिलेख विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जोपर्यंत भूमी अभिलेख विभाग थेट सर्वेक्षण करणार नाही, तोपर्यंत तयार केलेले नकाशे मंजूर केले जाणार नाहीत. विशेष म्हणजे भूमी अभिलेख विभागही एनआईटीकडूनअग्निशमन सर्वेक्षण शुल्काची मागणी करत आहे.
एजन्सी वर लाखो खर्च
पहिल्या टप्प्यात 70 हजार भूखंड नियमित करण्यासाठी डिसेंबर-2022 पर्यंत आरएल चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या भूखंडाची सर्वे करण्याची जबाबदारी वेव्हज टेक इंडिया या एजन्सीला देण्यात आली होती. दिल्लीच्या या एजन्सीने 200 हून अधिक एक्झिट पूर्ण केल्याची माहिती मिळाली आहे.
एजन्सीने केलेल्या जमिनीच्या नोंदी विभागाच्या निकषात बसत नाहीत. भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारीच सर्वेक्षण पूर्ण करतील. त्यासाठी विहित शुल्कही भरावे लागणार आहे. एनआईटीने शुल्क भरेपर्यंत भूमी अभिलेख विभाग सर्वेक्षण व मोजमापाची प्रक्रिया सुरू करणार नाही, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
एनआईटीच्या मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, कामात दिरंगाई झाल्यामुळे एजन्सीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
