Nagpur News नागपूर : अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी अंबाझरी तलावाजवळ बांधण्यात आलेले विवेकानंद स्मारक ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ मध्ये बांधण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने मान्य केले होते, मात्र आता तीन दिवसांतच महापालिकेने या प्रकरणावर यू-टर्न घेतला आहे. कोर्टात नवीन शपथपत्र दाखल करताना महापालिकेने सांगितले की, ज्या ठिकाणी हे स्मारक बांधण्यात आले आहे ती जागा 'रिक्रिएशन झोन' मध्ये येते.
बेकायदा बांधकामांवर प्रश्नचिन्ह :
अंबाझरी आणि नाग नदी संकुलात महापालिका, एनआयटी आणि महामेट्रो या तिन्ही प्रशासनाने केलेले बांधकाम चुकीचे आहे. याच कारणास्तव गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात पूर आला आणि हजारो लोकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत संतप्त राम गोपाल बच्चूका, जयश्री बनसोड, नत्थूजी टिक्कस यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत अंबाझरी तलाव आणि नाग नदी संकुलातील बेकायदा बांधकामांवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अंबाझरी तलावाजवळील ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये विवेकानंद स्मारकाचे बांधकाम केल्याप्रकरणी महापालिकेला फटकारले होते. या चुकीच्या बांधकामाबाबत पाटबंधारे विभागाने 2018 मध्ये महापालिका प्रशासनाला कळवले होते, अशी माहिती मागील सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली होती.
या प्रकरणी महापालिकेने मंगळवारी नवीन शपथपत्र दाखल केले आहे. शपथपत्रानुसार, ज्या ठिकाणी स्मारक बांधण्यात आले आहे, ती जागा 'रिक्रिएशन झोन'मध्ये येते. त्यामुळे तेथे बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही यासाठी परवानगी दिल्याचे महापालिकेने सांगितले.
चुकीबद्दल बिनशर्त माफी मागितली
महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आंचल गोयल यांनी हे शपथपत्र दाखल केले आहे. या शपथपत्रात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे अभियंता प्रमोद गावंडे यांच्या वतीने महापालिकेचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. च्या. मिश्रा यांना माहिती देताना चूक झाली. या चुकीबद्दल महापालिकेने न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे.