Nagpur News : वैनगंगा-नळगंगा जोड प्रकल्पाबाबत आली मोठी बातमी; लवकरच...

River Linking Project
River Linking ProjectTendernama

Nagpur News नागपूर : विदर्भच्या जनतेसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. विदर्भाच्या जनतेसाठी वरदान ठरणाऱ्या वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाला आता लवकरच मंजूरी मिळू शकते.

River Linking Project
Virar Alibaug Multimodal Corridor : विरार ते अलिबाग मल्टिमॉडेल कॉरिडॉरला मोठा बूस्टर; भूसंपादनासाठी 22 हजार कोटींच्या...

या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा मुहूर्त लवकरच होणार असून 14 जूनला राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एकात्मिक राज्य जल मंडळाची 17 वी बैठक होऊन यात वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला. आणि तो मंजूरीसाठी मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या राज्य जल आराखडा समितीकडे पाठविला होता. या समितीने मंजूर करून विदर्भातील जनतेला दिलासा दिला आहे.

वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाची मागणी जल अभ्यासक डॉ. प्रवीण महाजन यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 2014 ला केली होती. त्यानुसार जलसंपदा विभागाला या प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी अहवाल तयार करण्याविषयी सूचना केल्या होत्या. यावर जलसंपदा विभागाने 2015 ला राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाला अहवाल पूर्ण करण्याविषयी पत्र दिले होते.

त्याप्रमाणे नोव्हेंबर 2018 रोजी वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला. एक, एक पाऊल पुढे टाकत केंद्र शासनाच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण यांनी डिसेंबर 2018 मध्ये सविस्तर प्रकल्प अहवाल महानिर्देशक राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण, नवी दिल्ली यांना सादर केला होता.

वैनगंगा- नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश या जल आराखड्यात नसल्यामुळे जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी एम. डब्ल्यू. आर आर. ए. अधिनियमन 2005 मधील कलम 11 नुसार प्रकल्प एकात्मिक राज्य जल आराखड्याशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे. 

River Linking Project
Ajit Pawar : देवेंद्र फडणवीसांच्या 'त्या' महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी दादांनी केली 650 कोटींची तरतूद

त्यानुसार प्रकल्पाचा समावेश एकात्मिक राज्य जल आराखड्यामध्ये करणे गरजेचे आहे. असे मत त्यांनी मांडून जवळपास 1 वर्ष झाले. या एका मुद्द्यावर या प्रकल्पाचा मार्ग रोखला गेला होता. आता त्यावर या बैठकीत चर्चा होऊन वैनगंगा- नळगंगा या नदी जोड प्रकल्पाच्या कामास जल स्त्रोतापासून सुरवात करून प्रकल्पाचा जास्तीत जास्त लाभ राज्याला मिळेल अशा प्रकारे सलगतेने काम हाती घेण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना या बैठकीत केल्या गेल्यात.

या नदीजोड प्रकल्पाची आजची किंमत बघता (88 हजार कोटीवरून 1.20 लाख कोटीवर पोहचली) या प्रकल्पास केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रकल्पाचा आवाका फार मोठा असल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी करता सविस्तर नियोजन, आराखडा तयार करावा. तो प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावासोबतच सादर करावा, वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाचा एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात समावेश करावा, अशा सूचना मुख्य सचिवच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जल आराखडा मंडळाने जल आराखडा समितीकडे केली होती. जल आराखडा समितीने या सूचना मान्य करत राज्य जल आराखडयात समावेश केला आहे.

वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प विदर्भातील 6 जिल्ह्यातून जाणार असून 15 तालुक्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. 426.542 किलोमीटर लांबीच्या कालव्या अंतर्गत 7 बोगदे असून यांची लांबी 13.83 किमी आहे तर काही ठिकाणी पाणी उचल पीडीएन व्दारे होणार असून, त्यांची लांबी 25.98 किमी व खुला कालवा हा 386.73 किमी असेल. या प्रकल्पात प्रत्यक्ष सिंचन 3 लाख 71 हजार 277 हे. असले तरी अप्रत्यक्ष सिंचन हे 5 लाख हेक्टरच्या वर पोहचणार आहे. 

River Linking Project
Mumbai Goa Highway News : यंदाच्या गणेशोत्सवातही मुंबई-गोवा महामार्गाची रडकथा कायम; आता डिसेंबरचा मुहूर्त

या प्रकल्पातील 1772 दलघमी पाणी वापर होणार असून 32 दलघमी पाणी हे घरगुती वापरासाठी असून 397 दलघमी पाणी औद्योगिक वापरासाठी राहणार आहे. या नदीजोड प्रकल्पावर कालव्याद्वारे 1884 सौर ऊर्जा निर्मिती होणार आहे. या 426.5 किलोमीटर लांबीच्या कालव्यातून 40 साठा तलावात पाणी नेण्यात येणार आहे. यात 10 जुण्या प्रकल्पाचा समावेश असून त्यांची दुरुस्ती प्रस्तावित आहे. यासाठी 19618 हेक्टर तर मुख्य कालव्यासाठी 7441 हेक्टर व शाखा कालव्यासाठी 981 हेक्टर भूसंपादनाची आवश्यकता राहणार आहे.

या योजनेमुळे 109 गावे बाधित होणार असून या 26 गावे पूर्णत: व 83 गावे अंशतः बाधित होतील. यामुळे 11166 व्यक्ती बाधित होत असून 2646 कुटूंब प्रभावित होत असून त्यांचे पुनर्वसन जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर या प्रकल्पाची प्रगती दिसेल.

या प्रकल्पासाठी आता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण मुंबई यांची मान्यता प्राप्त होताच शासनाची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होईल. त्या अगोदर राज्यपाल यांची मान्यता घेणार असल्याचे कळते. केंद्रीय जल आयोग, वनविभाग, पर्यावरण व आदिवासी विभाग यांची मान्यता सुद्धा टप्प्याटप्प्याने आवश्यक राहणार असून, हा प्रकल्प पुढील 10 वर्षात पूर्ण झाल्यास या प्रकल्पाची अंदाजीत किंमत ही जवळपास 2.50 लाख कोटीवर पोहचेल.

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com