नागपूर (Nagpur) : नागपूर जिल्ह्यात १३४४ गावांमध्ये जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत नळ योजनेची कामे करण्यात येत आहे. दुसरीकडे टंचाई निवारणासाठी नळ योजना दुरुस्तीची २७० वर कामे जिल्हा परिषदेच्या (ZP) पाणी पुरवठा विभागाकडून प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यावर १६ कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन्ही योजनाचा निधी (Fund) नेमका कुठे मुरतो आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
जिल्ह्यातील १३ तालुक्यातील १३४४ गावांतील वाड्या व वस्त्यांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेकरिता केंद्र व राज्य प्रत्येकी ५० टक्के निधी देणार आहे. सदर योजनेअंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना १०० टक्के कार्यान्वित नळजोडणी देण्यासोबतच शुद्ध, शाश्वत व गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजन आहे. १२९० वर गावांमध्ये प्रगतीपथावर आहे. जल जीवनच्या कामात राज्यात नागपूर जिल्हा आघाडीवर असल्याचा दावा प्रशासनाचा आहे. असे असतानाही टंचाई आराखड्यामध्ये कोट्यवधी रुपये बोअरवेलवर खर्च करण्यात येत असून १६ कोटी ८४ लाख २७३ नळ योजनांच्या दुरुस्तीवर खर्च करण्यात येणार आहे.
नळ योजना विशेष दुरुस्तीमध्ये पंप बदलविने, नळ पाईप लाईन दुरुस्ती, बदलने, टाकी रिपेअरिंग आदी कामांचा समावेश असतो. ज्या गावांमध्ये जल जीवनची कामे होत असून त्याच गावांमध्ये ही कामे घेण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे हा सर्व खटाटोप कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी होत असल्याची चर्चा आहे.
अधिकाऱ्यांच्या अज्ञानतेचा फायदा!
सीईओंना जल जीवन मिशनच्या कामाबद्दल फारशी माहिती नाही. जुने सीईओ योगेश कुंभेजकर यांचे या कामावर बारीक लक्ष होते. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांचे फारसे फावले नाही. परंतु आता अधिकारी नवीन आहे. त्यांच्या अज्ञानतेचा फायदा फायदा घेण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सीईओ सौम्या शर्मा यावर कोणते पाऊल उचलतात, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
