नागपूर (Nagpur) : कोराडी औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी लावण्यात येणाऱ्या फ्लू गॅस डिसल्फरायजर (एफजीडी) यंत्रणा बसविण्यावरून समाधानकारक उत्तर देऊ न शकल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 'महाजेनको'वर ताशेरे ओढले.
तसेच प्रदूषण नियंत्रण कायद्याच्या अंतर्गत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मौखिक इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. ही यंत्रणा बसविण्याबाबत सद्यःस्थितीचा अहवाल एका आठवड्यांमध्ये सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विदर्भातील ऊर्जा प्रकल्पांमुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्नावर 'विदर्भ कनेक्ट'तर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाली. कोराडीमध्ये वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरू करताना 2010 मध्येच एफजीडी यंत्रणा लावण्याची अट टाकण्यात आली होती. मात्र, तेरा वर्षे उलटल्यावरही ही यंत्रणा लावण्यात आलेली नाही.
1345 कोटींची वर्कऑर्डर काढला :
मागील सुनावणीत महाजेनकोतर्फे यंत्र लावण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यात 1345 कोटींचा कार्यादेश काढला असल्याची माहिती दिली गेली होती. एफडीजी यंत्र बसविण्याबाबतचा प्रगती अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश महाजेनकोला न्यायालयाने दिले आहेत.
महाजेनकोकडून धूळफेक : न्यायालय
न्यायालयाने कार्याच्या प्रगतीबाबत महाजेनकोकडे विचारणा केली. त्यावर कोराडी येथील युनिट क्रमांक आठ, नऊ आणि दहा येथे एफजीडी यंत्र लावण्यासाठी एक हजार 345 कोटी रुपयाचे कार्यादेश काढले असल्याची माहिती पें महाजेनकोने दिली. तसेच 26 ते 30 महिन्याच्या कालावधीत काम पूर्ण होणार असल्याचे नमूद केले. मात्र, न्यायालयाचे यावर समाधान झाले नाही. तुम्ही मागील अनेक वर्षांपासून केवळ धूळफेक करत असल्याची टिपणी न्यायालयाने केली. यंत्र बसविण्याबाबत झालेल्या कराराची प्रत कुठे आहे? एफडीजी यंत्राची खरेदी करण्याची तारीख काय? असे विविध प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
नेमके काय आहे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
2 हजार 400 मेगावॅट 3 क्षमतेच्या कोराडी वीज प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यासाठी येथे 660 मेगावॅटचे दोन युनिट सुरू करण्यात येणार आहेत. हा विस्तार झाल्यास मानवी आरोग्य, पर्यावरण व शेती धोक्यात येईल. फ्लाय अॅश विल्हेवाटीचा प्रश्न गंभीर होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
एफजीडी युनिटचा करार सादर करण्याचे निर्देश
तीन एफजीडी युनिट लावण्यासाठी शापुरजी पालनजी कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या कराराची प्रत येत्या 31 जानेवारीपर्यंत रेकॉर्डवर सादर करा, असे निर्देशही न्यायालयाने महाजेनकोला दिले. याशिवाय, केंद्र सरकारला देखील उत्तर सादर करण्यास सांगितले.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मागितली प्रदूषणाची माहिती :
कोराडी औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या प्रदूषणामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. या प्रकल्पामुळे किती प्रदूषण होत आहे, याचे सर्वेक्षण करा व पुढच्या तारखेपर्यंत त्याची माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.
