नागपूर (Nagpur) : बांधकामाचा शुभारंभ होण्यापूर्वीच नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या (Nagpur Collector Office) इमारतीच्या बांधकामाच्या खर्चात तब्बल ५० कोटीने वाढ झाली आहे. सध्या सुरू असलेल्या महागाईच्या दरवाढीच्या रेशोलाही या खर्चाने मागे टाकले असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रशस्त इमारत बांधाण्याचा संकल्प सोडण्यात आला होता. अजित पवार अर्थमंत्री असताना त्यांनी २०० कोटी रुपयांचा निधी याकरिता मंजूर केला होता. सुरवातील राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ही इमारत बांधण्यात येणार होती. मात्र करोनामुळे वर्षभर सारेच काम थंडबस्त्यात गेले होते. यानंतर राज्यात सत्तापरीवर्तन झाले.
शिंदे सेना आणि भाजपने सरकार स्थापन केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे असल्याने सर्व तांत्रिक प्रक्रिया झपाट्याने पार पाडण्यात आल्या. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे कारीत असल्याने काही लोकांना पटले नाही.
सा.बा. विभागाकडे अनेक कामे आणि व्याप असतो. त्यामुळे वेळेत काम होणार नाही, असा युक्तीवाद सुरू झाला. शासकीय काम असल्याने थेट खाजगी कंत्राटादारामार्फत करता येत नसल्याने दुसऱ्या एजंसीचा शोध सुरू आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासकडे काम सोपवावे यावरही चर्चा झाली. मात्र शेवटी महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनला हे काम देण्याचे ठरले. नागपूरचे जिल्हाधिकारी यांना खास महामेट्रोमार्फत काम करून घेण्याच्या मोहिमेवर पाठवण्यात आले होते. ते काम त्यांनी फत्ते केले. आता महामेट्रोच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारत बांधणार असल्याचे स्पष्ट झाले.
महामेट्रोला प्राधिकरणाचा दर्जा देण्यात आला आहे. महामेट्रो भाजप नेत्यांचे लाडके अपत्य असल्याने धडाधड कामे दिली जात नाहीत. महामेट्रोला नागपूर महानगर पालिकेने लंडन स्ट्रीट विकसित करण्याचे काम सोपवले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने टेडकी उड्डाणपूल पाडण्याचे काम दिले आहे. महामेट्रोची सर्वच कामे भव्यदिव्य आणि खर्चिक असतात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकामही आगळेवगेळे करायचे असल्याने ५० कोटींनी खर्च वाढवण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
