नागपूर (Nagpur): मुंबई शहरातील दत्तक वस्ती योजनेच्या जागी 2013 पासून राबवण्यात येत असलेल्या स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान वस्ती स्वच्छता योजनेचे ऑडिट करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य तुकाराम काते, अमीन पटेल, अमित साटम, प्रकाश सुर्वे या सदस्यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली. राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की, स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनेची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2013 पासून संपूर्ण मुंबई शहरात करण्यात आली होती. या योजनेनुसार 200 घरांमागे एक युनिट तयार करण्यात आले आणि त्या प्रत्येक युनिटसाठी महापालिकेकडून प्रती महिना 5,400 रुपये, तसेच प्रबोधनासाठी 600 रुपये, असे एकूण 6,000 रुपये अनुदान देण्यात येते.
या योजनेची रचना अशी आहे की वस्तीतील स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी रहिवाशांकडून कुटुंबाकडून 20 रुपये आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून 50 रुपये गोळा करायचे. या रकमेच्या संकलनातून आणि महापालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून संस्थांनी आवश्यक स्वच्छता उपकरणे खरेदी करून स्वयंसेवकांच्या मदतीने वस्ती स्वच्छ ठेवण्यात येते.
दरम्यान, यासंदर्भात विधानसभेत बोलताना आमदार अमित साटम म्हणाले की, मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमधील कचरा संकलन आणि तो डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये या दत्तक वस्ती योजना अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर कचऱ्याचे ढिग दिसतात, कारण झोपडपट्ट्यांमधील कचरा एका ठिकाणी जमा करून पुढे महापालिका तो डम्पिंग ग्राउंडला घेऊन जाते. मात्र या योजनेतील १५० कुटुंबे किंवा ७५० लोकसंख्या या निकषाचा बोजवारा उडाला असून नियमांनुसार ज्या भागात १५ कामगार असणे अपेक्षित आहे, तिथे बहुतेक स्वयंसेवी संस्था फक्त ५ ते १० कामगारच ठेवतात. उरलेल्या कामगारांच्या मानधनाचा गैरवापर केला जातो, असेही साटम यांनी नमूद केले.
साटम पुढे म्हणाले की, झोपडपट्ट्यांमधून दिवसातून दोन वेळा कचरा उचलला जाणे बंधनकारक आहे, कारण घरात तो साठवण्याची सोय नसते. परंतु प्रत्यक्षात ते काम होत नाही. त्यामुळे दत्तक वस्ती योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार होत आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकारीही सामील असल्याचा दावा साटम यांनी केला.
योजनेबाबत पुढील सूचना देताना साटम म्हणाले की, आवश्यक असल्यास योजनेचे निकष बदलावेत. ७५० लोकसंख्या कमी करून ५०० करावी, कामगारांचे मानधन वाढवावे. मात्र संबंधित भागात पर्याप्त कामगारांची नेमणूक झाली पाहिजे, असेही साटम म्हणाले.