गोंदिया (Gondia) : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि प्रत्येक गावाचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून केंद्र शासनाच्यावतीने 15 व्या वित्त आयोगातून निधी देण्यात येतो. चार वर्षांमध्ये जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना 293 कोटी 85 हजार 86 रुपये मिळाले. त्यापैकी आतापर्यंत 117 कोटी 76 लाख 68 हजार 563 रुपये खर्च झाले आहेत. अद्यापही 175 कोटी 24 लाख 17 हजार 243 रुपये खर्चाअभावी पडून आहेत. त्यामुळे निधी खर्चात जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायती कुचराई करत आहेत.
15 व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 1 एप्रिल 2020 पासून केंद्र शासनाकडून निधी मिळतो.
जिल्ह्यात 546 ग्रामपंचायती :
जिल्ह्यात आठ तालुके असून या तालुक्यात 546 ग्रामपंचायती आहेत. त्या ग्रामपंचायतींना पंधरा वित्त आयोगाचा पैसा देण्यात आला आहे. त्यांना पैसे खर्च करण्यासाठी 31 मार्च ही डेडलाइन देण्यात आली आहे.
बंधित प्रकारात 60 टक्के अनुदान :
बंधित प्रकारात अधिक अनुदान दिले जाते. त्यातून स्वच्छता आणि पाणंदमुक्त गाव, पाणीपुरवठा, जलपुनर्भरण करणे आवश्यक आहे. अबंधित निधीचा वापर हा स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबींवर वापरता येतो. तसेच 10 टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी राखीव ठेवावा लागतो. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी या निधीचा वापर करता येत नाही. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत निधीचा वापर करावा म्हणून जिल्हा परिषदेकडून सूचना करण्यात येत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या
बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. मात्र, काही ग्रामपंचायती निधी खर्चास उदासीनता दाखवित असल्याने निधी खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कमी खर्च केलेल्या प्रत्येक तालुक्यातील दहा ग्रामपंचायतींची सीईओंसमोर सुनावणी होत आहे, अशी माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद खामकर यांनी दिली.
31 मार्चपर्यंत खर्च करावे लागणार :
शासनाने दिलेल्या पंधराव्या वित्त आयोगाची 175 कोटी रक्कम 31 मार्चपर्यंत खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. खर्च न झाल्यास आलेला निधी शासनाला परत करावा लागणार आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी त्वरित निधी खर्च करणे गरजेचे आहे.
