नागपूर (Nagpur) : आमदार निवास आणि विधानभवनातील गैरसोयी आणि थातूरमातूर रंगरंगोटी चव्हाट्यावर आली असल्याने ठेकेदारांच्या (Contractors) माथी खापर फोडले जात आहे. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (PWD) ज्या अभियंत्याकडे याची जबाबदारी होती त्याला वाचवले जात आहे.
हिवाळी अधिवेशनासाठी ९५ कोटींचे बजेट ठेवण्यात आले होते. यातून आमदार निवास, रविभवन, विधान भवन तसेच शासकीय बंगले व कार्यालयाची देखभाल दुरुस्ती, रंगरंगोटी करून इतर आवश्यक सुविधा पुरवायच्या होत्या. एका अभियंत्याने स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी ६५ कोटींमध्ये काम केलेच्या दर्शवले. बिले, टेंडरला मंजुरी दिली. त्यामुळे कामेही त्याच दर्जाची झाली आहे.
आमदार निवासातील चवथ्या क्रमांकाची इमारतीची डगडुजी कागदोपत्रीच करण्याचे ठरवण्यात आले होते. मात्र मुंबईवरून आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका बड्या अधिकाऱ्याच्या ही बाब निदर्शनास आली. त्याने पाहणी करून तत्काळ दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत दर्शन भागाची रंगरंगोटी करण्यात आली. दोन आठवड्यांच्या अधिवेशनात ही बाब कोणाच्या निदर्शनास येणार नाही, असे अधिकाऱ्यांना वाटत होते. मात्र आमदार अमोल मिटकरी यांनी थेट विधानसभा अध्यक्षांकडे तक्रार केली. माध्यमांनाही माहिती दिली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची लपवाछपवी समोर आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका उपअभियंत्याने सर्व जबाबदारी आपल्याकडे ओढून घेतली होती. सर्वच मी बघणार, असा त्याचा हट्‍ट होतो. त्यामुळे आमदार निवासासाठी नियुक्त केलेल्या उपअभियंत्यास कार्यभारच सोपवण्यात आला नाही. विधान भनवनाचीही व्यवस्था थातूरमातूरच करण्यात आली आहे. येथील अनेक स्वच्छता गृहांची सफाई करण्यात आलेली नाही. नळांना पाणी नाही. आता ठेकेदारांवर खापर फोडून अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहे.
