नागपूर (Nagpur) : सरकारी हिस्सेदारी असलेले परंतु तोट्यात गेलेले कारखाने खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांकडे जाऊ नये यासाठी शिंदे सरकारने योग्य पावले उचण्यास सुरुवात केली आहे. यापुढे राज्यातील कवडीमोल दरात विक्रीस जाणारे तोट्यातील कारखाने आता सरकार विकत घेणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली आहे. विधानसभेत महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी सुधारणा अध्यादेशावरील चर्चेवर बोलताना असताना त्यांनी ही घोषणा केली आहे.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी या अध्यादेशातील काही मुद्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले. यावर अजित पवार म्हणाले की, महाराष्ट्र आकस्मिकता निधी अध्यादेशानुसार, आता सरकारी, खासगी, निमशासकीय संस्था आता सरकार खरेदी करणार असल्याचे म्हटले जात आहे. यामुळे संबंधित कारखान्यांची आणि संस्थांची मालकी सरकारकडे येईल. मात्र यातून चुकीचा संदेश जाईल असे अजित पवार यांनी म्हटले. यावर स्पष्टीकरण देत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार महाराष्ट्र सरकारकडून Asset Reconstruction Company कंपनी स्थापन केली आहे. यामागचं कारणं म्हणजे साखर कारखाने, सूत गिरणी, सहकारी संस्थांना राज्य सरकारकडून निधी दिला जातो. यात काही कारखान्यांना सरकारने 70 ते 90 टक्क्यांपर्यंत निधा दिला आहे. यानंतरही सरकारची हमी असलेले सूत गिरणी, साखर कारखाने, सहकारी संस्था तोट्यात जातात. त्यानंतर बँका थकबाकी, कर्ज वसुलीसाठी त्यांची कवडीमोल दराने विक्री करतात. या व्यवहारातून सरकारला एक रुपयाही परत मिळत नाही. अनेक ठिकाणी तर खासगी संस्था, व्यक्ती या व्यवहारानंतर जमिनीच्या आधारे पुन्हा २० कोटी, ४० कोटींपर्यंत कर्ज घेतात. या सगळ्या व्यवहारात राज्य सरकारची मोठी फसवणूक होते. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैसा हा खासगी लोकांच्या घशात जात आहे, फडणवीस यांनी म्हटले.
विधानसभेत त्यांनी पुढे म्हटले की, त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार आता असे तोट्यात गेलेले कारखाने, आणि संस्थांचे मूल्यांकन करेल, आणि केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारकडून Asset Reconstruction Company कंपनी ती कंपनी किंवा तो कारखाना त्या किंमतीला विकत घेईल. कर्ज देणाऱ्या बँकांशी चर्चा करून त्यांची थकबाकी देऊन कारखाना खरेदी करेल. त्यानंतर सरकारकडून या कारखान्याचे पुनवर्सन केले जाईल असंही फडणवीस यांनी म्हटले. याबाबत सरकारने एक धोरण निश्चित केले असल्याचे त्यांनी म्हटले. यामागचे मूळ कारण म्हणजे बाजारात सध्या सात आठ कारखाने कमी किंमतीत विक्रीस आले आहेत. यातून सरकारचे नुकसान होत आहे. आकस्मिता निधीबाबात अजित पवारांच्या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले की, आकस्मिता निधीतून पैसे देत नाही. आपल्याला एका कालमर्यादेत हा व्यवहार करावा लागतो. अन्यथा आरबीआयकडून व्यवहाराला परवानगी मिळणार नाही. म्हणून ते पैसे आकस्मिता निधीतून दिले. आता पुन्हा आकस्मिता निधीत त्या पैशांची तरतूद करत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाला सांगितले.
शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी कंपन्यांचा अध्यादेशात समावेश असल्याकडे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्ष वेधले. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार कोणाचाही कारखाना उचलून खरेदी करणार असे नाही. पण कमी किंमतीत कारखाना विकला जात असेल तर अशा कारखान्याचे पुनर्वसन आपण करावे अशी सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही वेळेस शासकीय, निमशासकीय संस्थादेखील तोट्यात जातात, त्यांची विक्री होण्यापेक्षा सरकारकडे तो कायम राहिला पाहिजे अशी त्यामागे भूमिका आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
