'टेंडरनामा'च्या वृत्तावर सीबीआयची मोहर; ४ हजार ७६० कोटींचा घोटाळा

नागपूर (Nagpur) : महाजनेको (Mahagenco) आणि राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या परस्पर सहमतीने सुरू असलेल्या रिजेक्ट कोळसा (Coal) घोटाळ्याच्या टेंडरनामामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्ताची दखल घेऊन करण्यात आलेल्या तक्रारीवर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मोहर उमटवली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्याची तक्रार केली आहे. रिजेक्ट कोळश्याचा साधारण ४ हजार ७६० कोटींचा हा घोटाळा आहे.

सीबीआयचे अधीक्षक सलीम खान यांना महाराष्ट्रातील महाजेनको आणि कोल वाशरी यांच्‍यात सुरू असलेल्या कोळसा घोटाळ्याचे दस्तावेज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रशांत पवार यांनी सोपविले आहे. सोबत टेंडरनामामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीच्या जोडही दिली आहे. कोळसा खाण व कोळसा हा विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने सविस्तर चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे आश्वासन सलीम खान यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाला दिले.

राज्य खनिकर्म महामंडळाने वर्षाला २२ दशलक्ष मेट्रिक टन वॉश कोळसा पुवरठ्यासी नियुक्ती केली आहे. खनिकर्म महामंडळाने एसईसीएल ७ दशलक्ष मेट्रिक टन, डब्लयूसीएल १० दशलक्ष आणि एमसीएलच्या खाणींतून ५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा घेण्याचा करार केला आहे. त्यापैकी हिंद एनर्जी कोल वॉशरी कंपनीला ८० टक्के आणि आणखी एका कंपनीला २० टक्के कोल वॉशचे कंत्राट दिले आहे. एकूण कोळसा वॉश केल्यानंतर सरासरी १५ ते २० टक्के कोळसा खराब असल्याचे वा ऊर्जा निर्मितीच्या दर्जाचा नसल्याचे ठरवून त्यास रिजेक्ट केला जातो. हा रिजेक्ट कोळसाच घोटाळ्याचे मूळ कारण आहे.

असा होतो घोटाळा
रिजेक्ट झालेल्या कोळशाची मालकी महाजेनकोची असते. मात्र हा कोळसा कोल वॉशरीला दिला जातो. या कोळशाची किंमत खुल्या बाजारात दोन हजार रुपये मेट्रिक टन इतकी आहे. मात्र तो कोल वॉशरी कंपनीला ३१० रुपये मेट्रिक टनाने उपलब्ध करून दिला जात आहे. साधरणतः ४.७६ मेट्रिक टन कोळसा वर्षाला रिजेक्ट कोल म्हणून ठरविला जातो. पाच वर्षासाठी कोल वॉशरीला कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यानुसार २३.८० मेट्रिक टन कोळशाला रिजेक्ट ठरवला जाणार आहे. दोन हजार या खुल्या बाजारातील दरानुसार या रिजेक्ट कोलची विक्री केल्यास ४ हजार ७६० कोटी रुपये प्राप्त होऊ शकतात. मात्र तो फक्त ३१० रुपये मेट्रिक टन या दराने विकल्या जात आहे. महाजेनको आणि बाजार भावातील जी तफावत आहे ती थेट महाजेनको आणि राज्य खनिकर्म महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या घशात जात आहे. रिजेक्ट कोळशाची बाजारात मोठी मागणी आहे. त्याचा लिलाव केल्यास चांगले दर मिळू शकतात. अनेक व्यावसायिकांनी अग्रीम रक्कम देऊन बाजारभावानुसार तो खरेदी करण्याच्या तयारी दर्शविली आहे. लिलाव केल्यास सर्व व्यवहार पारदर्शक होतो. ही रक्कम थेट महाजेनकोच्या म्हणजेच सरकारच्या खात्यात जाईल. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कमाईसाठी लिलावाऐवजी रिजेक्ट कोळशाचे दर आधीच ठरवून थेट कंपनीला विकण्याची मुभा दिली आहे.

याकरिताच १० वर्षांपर्वी बंद करण्यात आलेल्या कोल वॉशरीला पुन्हा जिवंत करण्यात आले आहे. राज्यात भाजपचे सरकार असताना शेवटच्या कार्यकाळात कोल वॉशरीचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतरही कायम ठेवला आहे. हा विषय अतिशय तांत्रिक आहे. सर्वसामान्यांच्या डोक्यावरून जातो. याचा फायदा घेऊन महाजेनको आणि खनिकर्म महामंडळाचे अधिकारी चुकीची माहिती देऊन सरकार आणि मंत्र्यांची दिशाभूल करीत आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने प्रशांत पवार यांनी केली आहे.

टेंडरनामाच्या फेसबुक पेजला लाईक करा - https://www.facebook.com/tendernama

टेंडरनामाच्या ट्विटर पेजला फॉलो करा - https://twitter.com/tendernama

टेंडरनामाच्या इन्टाग्राम पेजला फॉलो करा - https://www.instagram.com/tendernama