नागपूर (Nagpur) : पिंपरी-चिंचडवड (Pimpri Chinchwad) शहरातील मोठी समस्या असलेल्या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा आज नागपूर अधिवेशनात करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याची घोषणा केली आहे. यासाठी सरकारकडून लवकरच योजना जाहीर केली जाणार असून शास्ती कर रद्द करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना 'शास्ती'माफी देण्याचा निर्णय तातडीने अंमलात आणावा. 'शास्ती'माफीचा निर्णय सुस्पष्ट असेल, त्यात प्रशासकीय त्रूटी राहणार नाहीत, नागरिकांना भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी 'शास्ती'माफीचा हा निर्णय लागू करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज सभागृहात केली.
विधानसभा नियम १०५ अन्वये सादर करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सहभागी होताना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांच्या 'शास्ती'माफीचा प्रश्न सुटणे आवश्यक होते. तो आता सुटला आहे. याच बरोबरीने राज्यातल्या अन्य शहरांमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांचाही सकारात्मक विचार होणे गरजेचे आहे. महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी गावांमध्ये असलेल्या बांधकामांना अवैध ठरवण्यात आलं. या गावांसाठीही 'शास्ती'माफीचा निर्णय होऊन तिथे सोयीसुविधा वेगाने उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.
ही घोषणा करताना सभागृहात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत शास्ती कर वसूल होत नाही असे लक्षात येते. मूळ कर देखील वसूल होत नसल्याने महापालिकेचे नुकसान होत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. आम्ही शास्ती कर रद्द करत आहोत. सध्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेला शास्ती कर रद्द करण्यात आला आहे. त्यासाठी लवकरच योजना जाहीर करणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकामे आणि शास्ती कर हा वादाचा मुद्दा बनला होता. शहरातील ही बांधकामे पाडण्याला विरोध आणि शास्ती कर रद्द करण्याची मागणी होत होती. त्यामुळे ही घोषणा पिंपरी-चिंचवड नागरिकांसाठी महत्वपूर्ण आहे.
