भंडारा (Bhandara) : लाखनी जवळील गडेगावात 1982 मध्ये अशोक लेलँड प्रकल्प आला. या घटनेला आता 42 वर्षे झालीत. मात्र त्यानंतर आतापर्यंत एकही मोठा प्रकल्प भंडारा जिल्ह्यात आलेला नाही. 1300 लोकांना नोकऱ्या देण्याचे स्वप्न दाखविणारा भेल प्रकल्प उभारण्याचे 2012 या वर्षी नियोजन झाले. 410 एकर शेतजमीनही अधिग्रहित झाली. मात्र आज तिथे फलक, सुरक्षा भिंत आणि आत वाढलेल्या जंगलाशिवाय दूसरे काहीच नाही.
प्रकल्पाच्या नावाखाली अधिग्रहित झालेल्या जमिनीवर जंगल आणि गावोगावी रिकाम्या हाताने कामाच्या शौधात फिरणारे हजारो बेरोजगार, हे भंडारा जिल्ह्यातील चित्र आहे. धानाचे कोठार म्हणविणाऱ्या, मुबलक पाणी असलेल्या, मॅग्निज आणि बॉक्साईडचे साठे भूगर्भात असलेल्या आणि निसर्गसंपदा लाभलेल्या भंडारा जिल्ह्यावर उद्योगाची मात्र अवकळा या 42 वर्षांच्या काळात येथील मतदारांनी अनेकांना दिल्ली, मुंबईत जाण्याची संधी दिली.
सर्वांनीच बेरोजगारी दूर करण्यासाठी मोठे उद्योग आणण्याचा शब्द दिला. मात्र मोठा उद्योग आणण्याचे दूरच, येथे असलेल्या इतर उद्योगांच्या वाढीसाठीही प्रयत्न करता आले नाही.
राखडला भेळ?
विदर्भातील वीज प्रकल्पांची वाढती संख्या आणि तेथे लागणाऱ्या वीजनिर्मिती उपकरणांची गरज लक्षात घेऊन प्रफुल्ल पटेल खासदार असताना त्यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला होता. या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनानंतर केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार जाऊन नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघातून प्रफुल्ल पटेल पराभूत झाले व भाजपकडून नाना पटोले निवडून आले.
सरकार बदलण्याचा फटका या प्रकल्पाला बसला. नंतर खासदार झालेल्या सुनील मेंढे यांनीही हा प्रकल्प पूर्णत्वास जावा म्हणून विशेष प्रयत्न केले नाही, असा आरोप होत आहे. दुसरीकडे केंद्रातील मोदी सरकारचे धोरण सार्वजनिक उपक्रम गुंडाळून खासगी गुंतवणूक वाढवण्याचे असल्याची टीका होत आहे.
साकोली तालुक्यात महामार्गालगत भेल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी मे 2013 मध्ये 270 शेतकऱ्यांकडून 510 एकर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली होती. वीजनिर्मितीसाठी लागणारी उपकरणे येथे तयार होणार होती. मात्र सर्व काही दिवास्वप्नच ठरले. भेलसोबतच भंडारा तालुक्यातील भिलेवाडा येथे व्हिडीओकॉन कंपनीच्या उभारणीसाठी व भूमिपूजन झाले होते. मात्र त्यानंतर काहीच झाले नाही. याची पुढे कुणीही चर्चाही केली नाही. बेरोजगार मात्र प्रकल्पाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
युनिव्हर्सल फेरो बुडाले विजेच्या थकबाकीत
देव्हाडीतील मॅग्निज शुद्धीकरण करणारी युनिव्हर्सल फेरो कंपनी 14 महिन्यांपासून बंद आहे. सवलतीच्या दरात वीज न मिळाल्याने कंपनीवर विजेची थकबाकी वाढली. ती भरता आली नाही, परिणामी कंपनी बंद पडली. तेथील 1300 कामगार आज घरी बसून आहेत.
अशोक लेलँड युनिट गुंडाळण्याच्या मार्गावर
अशोक लेलँड प्रा. लि. गडेगाव हे युनिट आता गुंडाळण्याच्या मार्गावर आहे. 1982 मध्ये हा प्रकल्प स्थापन झाला. तेव्हा येथे चेचीस असेम्बलीचे काम चालायचे. त्यानंतर मशिन शॉप युनिट, गिअर बॉक्ससाठी बॅकेट्स बनविण्याची जबाबदारीही या युनिटवर आली.
प्रारंभी मॅन्युअली व नंतर सिंक्रोपार्ट गिअर बॉक्स बनविणे सुरू झाले. युनिट प्रमुख चॅटर्जी यांच्या निवृत्तीनंतर 2014 पासून कंपनीची घसरण सुरू झाली. त्यांच्यानंतर स्थानिक अधिकारी पदावर आले अन् व्यवस्थापन ढासळले. त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला. सध्या उत्पादन 20 टक्क्यांवर आले आहे. हा प्रकल्प केव्हाही गुंडाळण्याच्या स्थितीत आहे.
