नागपूर (Nagpur) : अनेक वर्षांपासून स्वतःच्या उत्पन्नाच्या शोधात असलेल्या नागपूर जिल्ह्याला (Nagpur District) कमाईचा मार्ग सापडला आहे. जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) मालकीच्या जागेवर दोन मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तहसील कार्यालयासमोर असलेल्या सरपंच भवन आणि बडकस चौकातील जागेवर हे मॉल प्रस्तावित आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्ष मॉलचे सादरीकरण केले. त्यांनी याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले.
मॉल ६ माळ्यांचा असणार आहे. यासाठी २५ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांकडून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सरपंच भवन येथेही एक मॉल उभारण्यात येणार आहे. यावर साडेतीन कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या मॉलला शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे.
माहितीनुसार या मॉलच्या कामाला प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी मिळाली आहे. टेंडर प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार आहे. परंतु शासनाकडून कामांना दिलेल्या स्थगितीचा फटका या मॉलला बसला. आता शासनाने कामांवरील स्थगिती उठविल्याने या मॉलचा कामाच्या मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हा परिषदेचा सर्व खर्च शासकीय निधीवर भागवावा लागतो. आघाडीच्या कार्यकाळात जयंत पाटील ग्राम विकास मंत्री असताना त्यांनी जिल्हा परिषदेने स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे अशी सूचना केली होती. मात्र सत्ताधारी आणि अधिकारी फारसे मनावर घेत नव्हते. काही मुख्याधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांचा अपघाती वा आकस्मिक मृत्यू तसेच शेतकऱ्यांच्या मतदीसाठी जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्र निधी असावा अशी इच्छा दर्शवली होती. मात्र पुढे काही होऊ शकले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निधीवरच जिल्हा परिषदेचा गाडा सुरू होता.
वेळेवर मदत मिळाली नाहीतर अनेकदा जिल्हा परिषद सदस्य व अधिकाऱ्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत होते. मॉलच्या माध्यमातून नागपूर जिल्हा परिषदेला भाड्याच्या रुपयाने नियमित उत्पन्न मिळू शकते.
