नागपूर (Nagpur) : सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च केल्यानंतरही अवघ्या चार वर्षांत फुटललेल्या खसाळा राख बंधाऱ्याची सीआयडीमार्फत (CID) चौकशी करण्यात यावी, तसेच संबंधित कंत्राटदाराच्या (Contractor) गैरव्यवहाराचा तपास ईडीमार्फत (ED) करण्यात यावा, अशी मागणी महादुला नगर पंचायमार्फत केली जात आहे. विशेष म्हणजे या बंधाऱ्याचे कंत्राट 'गोपनीय आहे‘ असे सांगून याची सविस्तर माहिती देण्यास कोराडी महाऔष्णिक प्रकल्पाचे अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत.
खसाळा राख बंधाऱ्याचे कंत्राट ही बाब विशेष श्रेणीमध्ये येते. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत या कंत्राटाची सविस्तर माहिती देता येणार नाही, असे कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महादुलाचे नगरसेवक मंगेश देशमुख यांनी खसाळा बंधाऱ्याची सविस्तर माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमित शहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, वीज निर्मिती कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे यांच्याकडे पाठविली आहे. त्यामुळे कंत्राटदार तसेच कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील अधिकारी चांगलेच धास्तावले आहेत.
राज्यात युतीचे सरकार असताना मेसर्स अभि इंजिनिअरिंग कार्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला खसाळा राख बंधाऱ्याची उंची वाढवण्याचे कंत्राट २०१८मध्ये दिले होते. ६६ कोटी ३२ लाखांचे हे कंत्राट होते. २६ एप्रिल २०२२ रोजी हा बंधारा फुटला. त्यामुळे शेकडो एकर शेती दूषित झाली आहे. शेतकऱ्यांसोबतच महानिर्मिती कंपनीचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. याची थातूरमातूर चौकशी करून दोन अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराचे नावे पुढे येऊ नये याची पुरेपूर काळजी घेतली जात आहे. त्यावरून यात मोठमोठे अधिकारी यात गुंतले असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
खसाळा बंधारा आणि कंत्राट हे देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित नाही. ही माहिती उघड झाल्यास देशाला धोका होण्याची सुद्धा कुठलीच शक्यता नाही, असे अधिकारी सांगतात. या कंत्राटाची माहिती उघड झाल्यास मोठे घबाड बाहेर येणार असल्याने अधिकारी लपवाछपवी करीत असल्याचा आरोप मंगेश देशमुख यांनी केला आहे.
